धनगढी । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को योजनामा जुटेको छ । समपुरक र विशेष अनुदानका लागि स्थानीय तहहरुसंग योजना आयोगले माग गरेको परिपत्रको अवधि सकिदा समेत धनगढीले योजना निर्माण गर्न सकेको छैन् ।
पुस २९ गते पठाइएको आयोगको परिपत्रमा भनिएको छ –‘माघ मसान्तभित्र समपुरक र विशेष अनुदानका लागि विवरण पठाउन अनुरोध छ ।’
समपुरक र विशेष अनुदानका लागि वडा तहबाटै योजना सिफारिस भई नगर कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भई सिफारिस हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । समपुरक अनुदानमा उपमहानगरपालिकाले पाँच करोडदेखि २५ करोडसम्मको लागत योजना निर्णय गर्न सक्ने छ जसको अधिकतम अवधि ३ वर्ष र कम्तीमा ५० प्रतिशत लागत साझेदारी हुने छ । कृषि तथा पशुपालन पूर्वाधार, खानेपानी पूर्वाधार, आवास तथा बस्ती पूर्वाधार, वन, वातावरण, जलाधार, सिंचाई तथा नदि नियन्त्रण पूर्वाधार, फोहोरमैला व्यवस्थापन पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, सडक तथा पुल पूर्वाधार, उर्जा पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, वडा कार्यालय पूर्वाधार, पुनः निर्माण पूर्वाधार र अन्य पूर्वाधार रहेका छन् ।
विशेष अनुदानमा उपमहानगरपालिकाले ५० लाख देखि १५ करोड लागत योजना माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसमा अधिकतम अवधि तीन वर्षनै रहने छ । सो अनुदानमा शैक्षिक विकास, आधारभुत स्वास्थ्य, खानेपानी आपुर्ति, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनिकरण र अन्य कुरा रहने छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले यो अनुदानको अवधिमा सिफारिस गर्न नसक्दा आयोगबाट प्राप्त हुने मुख्य योजनाहरुबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने सक्ने वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष प्रेम भण्डारी बताउँछन् । उनले भने –‘कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयबाट मात्र सिफारिस भएका योजनाहरु आगामी आर्थिक वर्षमा समावेश हुन्छन् । तर, नगर कार्यपालिका नबसाउँदा धनगढीले नयाँ योजना पाउन समस्या देखिएको छ ।’
उनले नगर प्रमुख हमालले चोर बाटोबाट कार्यपालिका बैठक बसाउन खोजेको बताउँदै –‘नगर कार्यपालिका बैठक नबसाउने अनि वडा प्रमुखलाई प्रस्तावमा हष्ताक्षर गर भनेर दिएको निर्देशन उचित भएन् ।’
सोमबार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष बुद्धि खडकाले नेपाली काँग्रेस निकट जनप्रतिनिधि बिच छलफल गर्न बैठक आह्वान गरे । नगर प्रमुखको प्रस्ताव देखेपछि उनीहरुले कार्यपालिका बैठक बसेपछिमात्र माइन्युट उठाउने निर्णय गरे । उनले भने –‘नगर कार्यपालिकाका बैठक बसाउने विधि र नियम छन् । मनलागी गर्दा हामी के दुधको साची किन बन्ने ?’ उनका अनुसार कार्यपालिका बैठक बसाउनुभन्दा पहिले तीन दिन अघि आह्वान गरिनुपर्छ र विशेष अवस्थामा २४ घण्टा अघि जानकारी गराइनुपर्छ । तर, उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख हमालले जति खेर जे गर भन्यो भन्ने विषय उपयूक्त होइन् ।
धनगढी हामी बनाउछु भन्ने नगर प्रमुखले एउटा निर्णयमा बहस गर्न खोज्दा समाधान निकाल्न छोडी खाली जनप्रतिनिधिहरुसंग टाडिँनु उपयूक्त नभएको वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष गजेन्द्र शाही (कट्टे)ले बताए । उनले भने –‘हामी पनि धनगढी बनाउन चाहन्छौं । धनगढी बनाउन चाहने मानिसले योजना आयोगबाट आएको परिपत्र अहिलेसम्म लुकायो । हामीलाई कुनै जानकारी गराएन । अब आगामी आर्थिक वर्षमा आयोगले कसरी योजना हाल्छ ।’
धनगढीमा जग्गा वर्गिकरण सम्बन्धी कार्यविधि विवाद हुँदा नगर प्रमुख हमालले दुई महिनादेखि न त नगर कार्यपालिका बैठक बसाउन सकेका छन् । न त कार्यपालिका बैठकनै बसाउन सकेका छैनन् ।
उनले विवादको समाधान खोज्न भन्दा पनि थप विवाद बढाउन खोजेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । नगर प्रमुख हमालले विवादको समाधान खोज्न नसक्दा जनप्रतिनिधिभन्दा पनि धनगढीबासीले समस्या पाईरहेको वडा अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।