धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबिनै राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष र समपुरक योजना पठाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को योजनाका लागि माघ मसान्तभित्र पठाइसक्नुपर्ने विवरण सोमबार कार्यपालिकाको बैठकका निर्णय बिनै पठाइएको हो ।
समपुरक र विशेष अनुदानका लागि स्थानीय तहहरुसंग योजना आयोगले माग गरेको परिपत्रको अवधि सकिन लागेकाले कार्यपालिका बैठकको निर्णयबिनै योजना पठाइएको उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्धिजराज भट्टले बताए ।
उनले भने –‘आयोगले माग गरेका अनुसारका विवरण पठाइएको छ । कार्यपालिकाको बैठक नबसेकाले सो निर्णय हालिएको छैन् ।’
समपुरक र विशेष अनुदानका लागि वडा तहबाटै योजना सिफारिस भई नगर कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भई सिफारिस हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । समपुरक अनुदानमा उपमहानगरपालिकाले पाँच करोडदेखि २५ करोडसम्मको लागत योजना निर्णय गर्न सक्ने छ जसको अधिकतम अवधि ३ वर्ष र कम्तीमा ५० प्रतिशत लागत साझेदारी हुने छ । कृषि तथा पशुपालन पूर्वाधार, खानेपानी पूर्वाधार, आवास तथा बस्ती पूर्वाधार, वन, वातावरण, जलाधार, सिंचाई तथा नदि नियन्त्रण पूर्वाधार, फोहोरमैला व्यवस्थापन पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, सडक तथा पुल पूर्वाधार, उर्जा पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, वडा कार्यालय पूर्वाधार, पुनः निर्माण पूर्वाधार र अन्य पूर्वाधार रहेका छन् ।
विशेष अनुदानमा उपमहानगरपालिकाले ५० लाख देखि १५ करोड लागत योजना माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसमा अधिकतम अवधि तीन वर्षनै रहने छ । सो अनुदानमा शैक्षिक विकास, आधारभुत स्वास्थ्य, खानेपानी आपुर्ति, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनिकरण र अन्य कुरा रहने छ ।
आयोगका सहायक सूचना अधिकारी तथा कार्यक्रम निर्देशक दिवाकर भण्डारीले सम्पूर्ण कागजपत्रका आधारमा स्थानीय तहहरुका योजनाहरु छनौट गरिने बताए । उनले भने –‘नयाँ योजनाका लागि कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनिवार्य हुन्छ । कहिलेकाही योजना हाल्ने तर, कार्यपालिका बैठकको निर्णय हाल्न भुलेका पनि हुन्छन् । त्यस्तोमा आयोगले कागजपत्र माग गरि योजना हाल्छ ।’
उनले कार्यपालिका बैठक नबसाई योजना सिफारिस भएर आए छनौट नहुने बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले समपुरक र विशेष अनुदानका लागि कार्यपालिका बैठक बसाउन नसक्दा धनगढीमा आयोगबाट आउने योजनाहरुबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आइरहेको वडा नम्बर १२ का वडा अध्यक्ष प्रेम भण्डारीले बताए । उनले भने –‘कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयबाट मात्र सिफारिस भएका योजनाहरु आगामी आर्थिक वर्षमा समावेश हुन्छन् । तर, नगर कार्यपालिका नबसाउँदा धनगढीले नयाँ योजना पाउन समस्या देखिएको छ ।’
धनगढी हामी बनाउछु भन्ने नगर प्रमुख गोपाल हमालले एउटा निर्णयमा बहस गर्न खोज्दा समाधान निकाल्न छोडी खाली जनप्रतिनिधिहरुसंग टाडिँनु उपयूक्त नभएको वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष गजेन्द्र शाही (कट्टे)ले बताए । उनले भने –‘हामी पनि धनगढी बनाउन चाहन्छौं । धनगढी बनाउन चाहने मानिसले योजना आयोगबाट आएको परिपत्र अहिलेसम्म लुकायो । हामीलाई कुनै जानकारी गराएन । अब आगामी आर्थिक वर्षमा आयोगले कसरी योजना हाल्छ ।’
धनगढीमा जग्गा वर्गिकरण सम्बन्धी कार्यविधि विवाद हुँदा नगर प्रमुख हमालले दुई महिनादेखि न त नगर कार्यपालिका बैठक बसाउन सकेका छन् । न त कार्यपालिका बैठकनै बसाउन सकेका छन् ।
उनले विवादको समाधान खोज्न भन्दा पनि थप विवाद बढाउन खोजेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । नगर प्रमुख हमालले विवादको समाधान खोज्न नसक्दा जनप्रतिनिधिभन्दा पनि धनगढीबासीले समस्या पाईरहेको वडा अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।