काठमाडौं । सरकारले विदेशमा जस्तै आपत्कालीन (इमर्जेन्सी) नम्बर एउटै बनाइ सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने तयारी गर्दैछ । एकीकृत आपत्कालीन प्रतिकार्य प्रणालीको अवधारणा तथा कार्ययोजना तयार गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यसको खाका कोरिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।
“धेरै निकायले आपत्कालीन सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यस्तो सेवा पाउन फरक–फरक नम्बर डायल गर्नुपर्छ । हामीले यस्ता सबै सेवाहरु एकै नम्बर डायर गरेपछि सम्बन्धित निकायमा पुग्ने र त्यसको जवाफरसेवा पाउने व्यवस्थाको अवधारण तयार पारेका हौं,” कार्यदलका संयोजक पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, अवधारणा कार्यान्वयनमा आए आपत्कालीन समयमा चाहिने एम्बुलेन्स, दमकल, प्रहरीले उपलब्ध गराउने सेवाहरू एउटै नम्बरमा डायल गरेर प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
एम्बुलेन्सका लागि १०२, दमकलका लागि १०१, प्रहरी कन्ट्रोल रुम १००, सडक दुर्घटनाबारे जानकारी दिन १०३, बालबालिका हराएमा १०४, लैङ्गिक हिंसा भएमा ११४५ लगायत विभिन्न हटलाइन नम्बर डायल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
फरक सेवाका लागि फरक नम्बर प्रयोग हुँदा धेरै नम्बर सम्झिनुपर्ने र आपत्कालीन अवस्थामा सम्झिन कठिन हुने भएकाले सबै आपत्कालीन सेवाका लागि एकै नम्बर प्रयोगमा ल्याउने तयारी स्वरुप प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
“नेपाल प्रहरीले प्रयोगमा ल्याएका हटलाइन नम्बर, एम्बुलेन्स र दमकल सेवाका नम्बर, मोबाइल एपहरु धेरै आपत्कालीन सेवामा प्रयोग हुन्छन् । छरिएको अवस्थामा छन् । यिनमा “इन्टर लिङ्क’ गर्न सकिएको छैन । यसैकारण छिटो र सहज तरिकाले आपत्कालीन सेवा उपलब्ध गराउन प्रणालीलाई एकीकृत गर्न खोजेको हो,” पाण्डेले भने ।
विदेशमा यस्ता आपत्कालीन जानकारी दिन वा सेवा लिन एउटै नम्बरको प्रयोग गरिन्छ । अमेरिकामा यस्तो सेवा लिन ९११ नम्बर प्रयोगमा ल्याइएको छ । सबै देशले यस्ता नम्बरमार्फत एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् ।
नेपालमा पनि यस्तो सेवाका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गरी एउटै नम्बर कायम गर्ने विषय पटक–पटक उठेको थियो । तर अघि बढ्न सकेको थिएन । यसपटक भने कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ र कार्यान्वयन अघि बढाउने तयारी गृहले गरेको छ ।
“एउटा कुनै नम्बर प्रयोग भयो भने त्यसले भोलि जुन आपत्कालीन सेवा आवश्यक पर्छ– कुनै अप्ठेरो पर्दा वा दुर्घटना हुँदा, विपत् परेको बेला, त्यस्तो बेला उद्धार गर्न र सम्बन्धित निकायमा चाँडोभन्दा चाँडो सूचना पुर्याउन र रेस्पोन्स गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने अवधारणालाई प्रतिवेदनको रुपमा राखेका छौं,” कार्यदलका संयोजक तथा प्राधिकरणका सहसचिव पाण्डेले भने ।
प्रतिवेदनमा यस्ता सरोकारवालाहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउन ‘अपरेसन सेन्टर’ को परिकल्पना गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा मुख्यतया तीन वटा विषय समेटिएको उनले जनाए । पाण्डेका अनुसार, ‘अपरेसन सेन्टर’ सञ्चालन गर्न पहिला कानून सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । “यसका लागि एउटा छुट्टै कानुन आवश्यक पर्छ भने बनाउनु पर्छ,” उनले भने ।
दोस्रो, ‘अपरेसन सेन्टर’ सञ्चालन गर्न छुट्टै संस्थागत संरचना बनाउनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । तेस्रो, प्रणालीलाई पनि एकीकृत गर्नुपर्छ ।
“हाल प्रयोग भइरहेका नेटवर्क, फ्रिक्वेन्सीहरुलाई एकीकृत गर्नुपर्छ । अटोमेसनमा पनि जान सकिन्छ । एउटा नम्बरमा डायल गर्ने बित्तिकै स्वचालित रुपमा आफूलाई चाहिएको आपत्कालीन सेवामा जान हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवैलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं,” उनले स्पष्ट पारे ।
एम्बुलेन्सका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको आफ्नै नियम छ । दमकल सेवाका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नगरपालिकाले आ–आफ्नै नियम बनाई सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हरेक निकायका आफ्नै नियम र प्रक्रिया छन् । विभिन्न नियकाबाट प्रदान गरिएका यस्ता सेवालाई ‘रेस्पोन्स’ गर्न छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
एकीकृत आपत्कालीन प्रतिकार्य प्रणालीको अवधारणा तथा कार्ययोजना तयार गर्न गठित कार्यदलले १८ दिन लगाएर प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । यसमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल तीनवटै सुरक्षा निकाय विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिलाई राखिएको थियो ।
कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि राखिएको थियो । विज्ञहरु समेत गरी कार्यदल १० सदस्यीय थियो ।
“यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा सम्बन्धित ठाउँको भ्रमण र अवलोकन गर्ने काम भएको छ । जहाँ–जहाँ यस्तो सेवा प्रदान गरिएको छ त्यसलाई हामीले हेरेका छौं । अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तानलगायतका देशमा भइरहेको अभ्यासको पनि अध्ययन गर्यौं,” उनले भने ।
नेपालमा धेरै निकायले आपत्कालीन सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीले धेरै हटलाइन प्रयोग गरेको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि पर्यटन प्रहरीका लागि छुट्टै, बालबालिका हराएको छुट्टै, चेलीबेटी बेचबिखनसम्बन्धी छुट्टै हटलाइन प्रहरीले प्रयोग गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले पनि विपद्का क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै हटलाइन प्रयोग गर्दै आएका छन् । “विशेष गरी सात–आठ वटा निकायले यस्तो काम गर्छ भन्ने पहिचान हामीले गरेका छौं,” पाण्डेले बताए ।
पहिलो चरणमा दमकल, एम्बुलेन्स र नेपाल प्रहरीबाट दिइएका सेवालाई एकीकृत गर्ने भन्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । पछि अरु सेवा यसमा जोड्दै लग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कार्यान्वयनमा आएपछि सबै आपत्कालीन सेवा लिन एकै नम्बरमा डायल गरे पुग्ने र सर्वसाधारणले ‘प्रतिकार्य’ सेवा पाउने धारणा उनको छ ।
“हामीले सेवालाई पनि ‘ट्रयाकिङ’ गर्नुपर्छ भनेका छौं । दमकल वा एम्बुलेन्सलाई फोन गर्दा ती कहाँ छन् थाहा हुँदैन । फोन गर्नेले कहाँबाट फोन गरेको हो थाहा हुँदैन । फोन गर्नेको नजिकको सर्भिस सेन्टरले रेस्पोन्स गराउने गरी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने सुझाव हाम्रो छ । सर्वसाधारणले सूचना दिने र सेवा पनि एउटै माध्यमबाट होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,” उनले भने ।
प्रतिवेदनमा ‘लोकेसन ट्रयाकिङ’ पनि गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।