प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बुधबार संसदमा बोल्न पाएनन ।
प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएको विषयमा मन्त्रालयगत जवाफ दिने क्रम चलिरहेको छ । गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको विषयमा जवाफ दिन गृहमन्त्री लामिछानेले सभामुखसँग समय मागेका थिए ।
प्रधानमन्त्री वा कुनै मन्त्रीले जवाफ दिन समय मागेपछि सभामुखले पनि समय प्रचलन छ । त्यसैले सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार गृहमन्त्री लामिछानेसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई बोल्न दिने गरी कार्यसूची तय गरेका थिए ।
रोष्ट्रममा जान पाए आफूमाथि संसदीय छानबिन माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई पनि जवाफ दिने गृहमन्त्री लामिछानेको तयारी थियो ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको थियो । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखिएको थिएन । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नराखिएका कारण कांग्रेसका सांसदहरुले सभामुखसँग कार्यसूची मागे । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले जवाफ दिने कार्यसूची देखेपछि कांग्रेस सांसदहरुले आपत्ति जनाए । उनीहरुले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिए ।
लगतै सभामुखले कांग्रेस, एमाले, माओवादी रास्वपाका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरु अनौपचारिक छलफल गरे । त्यहाँ रास्वपासहित सत्तारुढ दलका नेताहरुले पनि गृहमन्त्रीलाई संसदमा उठेका विषयहरुमा बोल्न दिनुपर्ने मत राखेका थिए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले वैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनको सुरक्षा तयारी, देशका बिभिन्न ठाउँमा भएका दुर्घटनाका साथै संसदमा उठेका विषयहरु सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।