काठमाडौं । आफूलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को अध्यक्षको मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध रेशम चौधरीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनेरनदिनेबारे ३० गते छलफल गर्ने भएको छ ।
टीकापुर महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित चौधरीलाई आयोगले २४ फागुनमा मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध रेमशले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुको नाममा आदेश दिएको छ । साथै अन्तरिम आदेश दिनेरनदिनेबारे छलफलका लागि दुबै पक्षलाई ३० गते बोलाएको छ ।
इजलासले २४ फागुनमा गरेको निर्णय र यससम्बन्धी कागजातको सक्कल फाइल पेश गर्न समेत निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ । साथै टीकापुर घटनाबारे २ जेठ २०८० मा भएको फैसलाको मिसिल पनि हेर्ने भएको छ ।