धनगढी : प्रदेश सभामा भइरहेको प्रतिपक्षी अवरोध हटाई सदन सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयास असफल भएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा असहमति राख्दै आएको प्रमुख प्रतिक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टीसित बजेटका बिषयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले बुधबार गरेको छलफल निष्कर्षबिहीन भएको छ ।
सरकार र प्रतिपक्षी वीच भएको छलmल निष्कर्षबिहीन भएपछि असार १२ गतेका लागि तोकिएको प्रदेश सभाको बैठक समेत अनिश्चित बनेको छ । असार ५ गतेको बैठकमा प्रतिपक्षी सासंदहरुले अवरोध गरेपछि स्थगित भएको प्रदेश सभा बैठक लगातार दुई पटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ ।
सरकार र प्रतिपक्षी वीच छलफल चलिरहँदा सहमति हुन नसकेको खबर पायनुभएक सभमुख अर्जुन बहादुर थापाले आसार १२ को बैठक संचालन गर्ने र प्रतिपक्षीले अवरोध गरे सदनबाटै स्थगित गर्ने मनस्थिति बनाएको प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बुधबार कार्यालय समय सकिदा सम्म सदन स्थगित गर्ने बारे सभामुखको कुनै निर्देशन नआएको बताउनुभएको छ । सदनको अवरोध हटाउने बिषयमा सरकार र प्रतिपक्षी बीच भएको छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले जनु बिषय उठाएर सदन अवरुद्ध गरिएको छ, त्यसमा प्रष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्ने माग गरेपछि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा डेढ घण्टा सम्म भएको छलफलमा सत्तापक्षले आफ्नो मागबारे स्पष्ट दृषिकोण दिन नसकेको र यस्तै स्थितिमा सदन सञ्चालन हुन नसक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत बहादुर खड्काले बताउनुभयो । बजेटमा सुदूरपश्चिमका जनतालाई ढाँटिएको र अपारदर्शी रुपमा ठूलो रकम बिनियोजन गरिएको सन्दर्भमा जवाफ माग्दा सरकारसित कुनै तर्क नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद खड्काले प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षीसित सदन सञ्चालनका लागि वार्ता गर्न खटाएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहरा गत बर्ष नै प्रतिपक्षीसितको वार्तामा असफल भएका पात्र भएको बताउनुभयो ।
उहाँले बर्तमान बजेटले सुदूरपश्चिममा सम्बृद्धि ल्याउने नभई भ्रष्टाचार बढाउने भएका कारण आफुहरुले विरोध गरेको बताउनुभयो । लगातार प्रतिपक्षीसित वार्तामा रहनुभएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले प्रतिपक्षीसित सदन सञ्चालन गर्ने विषयमा भइरहेको छलफल सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
मन्त्री बोहराले प्रतिपक्ष सहमतिमा आउने गरी छलफलको प्रयास भइरहेको बताउँदै सहमति नभए पनि सदन चल्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिपक्षीको रचनात्मक सुझाव आफुले ग्रहण गर्ने बताउँदै सदनमा विरोध गर्नु प्रतिपक्षीको राजनीतिक अधिकार भएको बताउनुभयो । बजेटमा कार्यक्रमहरु संशोधन हुनुपर्ने अनि मात्रै सदन चल्ने दिने प्रतिपक्षी सांसदहरुके अडान छ ।