धनगढी– स्थानीय तहहरुमा यतिखेर धमाधम बजेट बिनियोजन र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने काम भइरहेका छन् । आर्थिक अनुशासन कायम राख्न संघीय सरकारबाट स्थानीय तहका लागि असार १० गते बजेट पेश गर्ने अन्तिम समय तोकिएको छ । यसै प्रावधान अनुसार स्थानीय सरकारहरु आगामी आर्थिक बर्षको निति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न जुटेका छन् ।
स्थानीय तहले संघ र प्रदेशले बनाएका कानूनसित नबाझिने गरी आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक कानूनहरु बनाउन सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । यस्ता कानूनहरु बनाउने विधेयक वा हिउँदे अधिबेशन सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरु उदासिन देखिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ४ मा स्थानीय तहको सभा सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्था छ । दफा १९ को १ मा स्थानीय तहको “सभाको बैठक सामान्यतया बर्षमा दुई पटक बस्ने छ” भनिएको छ ।
बर्षमा दुई पटक हुने गाउँ सभा वा नगर सभाको वीचको समयान्तर ६ महिना भन्दा बढी हुन नहुने पनि प्रावधान छ । तर कैलालीका तीन स्थानीय सरकारहरुले ऐनमै ब्यवस्था भएको प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै हिउँदे अधिबेशन नगरेको पाइएको छ ।
कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक बर्षको हिउँदे अधिबेशन अयोजना नै गरेन । “कुनै बिशेष ऐन बनाउनु परेको भए वा कुनै योजनामा वा बजेटमा संशेधन गर्नुपरेको भए हिउँदे अधिबेशन गरिन्थ्यो, तर त्यस्तो खास केही काम नभएपछि हामीले आवश्यक ठानेनौं”– नगर प्रमुख नृप बहादुर वडले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रष्ट रुपमा नगर सभा बर्षको दुई पटक हुने छ भने पनि आवश्यकता परे दुई भन्दा बढी पटक पनि बैठक सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
तर स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले ऐनमा प्रष्ट भएको ब्यवस्थालाई वास्ता नगरी हिउँदे अधिबेशन सञ्चालन नगरिकनै बजेट अधिबेशन मात्रै सञ्चालन गरिरहेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका संगै जोडिएको कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले पनि नगर सभाको हिउँदे अधिबेशन सञ्चालन गरेन ।
गोदावरी नगरपालिकामा उप प्रमुख सहित नगर सभाका दुई तिहाई सदस्यहरुले अधिबेशन आह्वान गर्न नगर प्रमुख हरसंह साउँदलाई पत्र लेख्दा समेत अधिबेशन आह्वान गरिएन । नगर सभाको बैठक आह्वान नभएको विषयमा जानकारी लिन पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क गर्दा नगर प्रमुखले फोन उठाएनन् । उप प्रमुख रत्ना कडायतले आफु हिउँदे अधिबेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको मात्र बताइन् । नगर सभाको हिउँदे अधिबेशन नहुनुको कारण सोध्दा उनले भनिन्–“यो विषयमा मैले भन्दा बढी आधिकारिक धारणा मेयर साहवले दिनुहुन्छ, उहाँसितै कुरा गर्नुहोस ।”
यस्तै कैलालीको मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थानीय तह जोशीपुर गाउँपालिकामा पनि हिउँदे अधिबेशन भएन । जोशीपुर गाउँपालिकामा चालू आर्थिक बर्षमा मात्र होइन, गत आर्थिक बर्षमा समेत हिउँदे अधिबेशन हुन सकेन । हिउँदै अधिबेशन हुन नसक्नुमा जनप्रतिनिधि भन्दा पनि गाउँपालिकामा खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको कमजोरी रहेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण शर्माले बताए ।
कर्मचारीको लगातार भइरहेको सरुवाले पनि गाउँ सभा सञ्चालन गर्न समस्या भएके हुन सक्ने उनले बताए । “सबै जनप्रतिनिधिहरुले प्रक्रिया जानेका हुदैनन् गरिदिनुपर्ने कर्मचारीले हो, यस अघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले वास्ता नगरेका कारण ऐनमा प्रष्ट बयवस्था भएको हिउँदे अधिबेशन हाल सम्म हुन सकेको छैन्”–निमित् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भने । आगामी आर्थिक बर्षमा हिउँदे अधिबेशन गर्ने बताइरहेका शर्मा समेत धनगढी उपमहानगरपालिकामा सरुवा भइसकेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १९ को १ मा भएको ब्यवस्था अनुसार दुई पटक गाउँ वा नगर सभाको अधिबेशन अनिवार्य भएको अधिवक्ता राजेन्द्र बहादुर सावदले बताए । “प्रष्ट रुपमा सामान्यतया दुई पटक बस्नेछ, भनेको आवश्यक परे तीन चार पटक पनि बस्न सक्ने तर दुई पटक भने अनिवार्य बस्ने नै छ भन्ने हो”– अधिवक्ता सावदले भने । अधिवक्ता सावदका अनुसार ऐनले प्रष्ट तोकेको अधिबेशन नगरिए त्यसपछिका कामहरु अवैध मानिन्छन् । गाउँ तथा नगर सभाको हिउँदे अधिबेशन नगर्ने स्थानीय तहले अहिले गरिरहेको बजेट अधिबेशनको पनि वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताए । “कसैले अदालतमा चुनौति दिए अधिबेशन नगर्ने स्थानीय तहहरुलाई समस्या पर्न सक्छ”– अधिवक्ता सावदले भने ।