सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतकको भुमिकाप्रति प्रदेश सरकार असन्तुष्ट

सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतकको भुमिकाप्रति प्रदेश सरकार असन्तुष्ट


धनगढी– सदन चलाउन प्रतिपक्षसित सहमतिमा पुग्न नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकारको बजेट बिरुद्ध सत्तापक्षीय सांसदहरु नै विरोधमा हस्ताक्षर संकलनमा लागेपछि प्रदेश सरकारले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । 

सरकारले जनाएको असन्त्ुष्टिसित पार्टी भित्रको गुटगत राजनीति जोडिएको एक नेताले बताए । सत्तापक्षीय सांसदहरु प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ र सचेतक अक्कल बहादुर रावलको नेतृत्वमा हस्ताक्षर संकलन अभियानमा लागेपछि प्रदेश सरकारले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्ट, प्रदेश सह–इञ्चार्ज लक्ष्मणदत्त जोशी र प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाको उपस्थितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक आयोजना गरी बजेटको पक्षमा प्रस्तुत हुने सांसदहरुलाई निर्देशन दिइएको थियो । सो बैठक पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलको अनुपस्थितिमा गरिएको र सरकारले बजेटमा सांसदहरुलाई उपेक्षा गरेको भन्दै रावल पक्षका सांसदहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेको सरकारको  बुझाई  रहेको छ । 

सरकारका मन्त्रीहरुले अनौपचारिक छलफलका क्रममा हस्ताक्षर संकलन हुनुपूर्व नै बजेटबारे संसदीय दलको बैठकमा समिक्षा गरिएकाले हस्ताक्षर संकलन गर्ने कामले पार्टीको अनुशासन उल्लघन गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । “संसदीय प्रणालीमा प्रमुख सचेतकको काम पार्टीको अनुशासन कायम गर्ने हो”–एक मन्त्रीले भने–“तर प्रमुख सचेतक र सचेतक नै गैर संसदीय अभ्यासमा लागेपछि अरुको त के कु्रा गर्नु ?”

 नेकपाका प्रदेश इञ्चार्ज भीम रावलको अनुपस्थितिमा आयोजित संसदीय दलको बैठकमा बजेटमा बिषयमा सांसदहरुले आफ्ना भनाई राखेको सरकारले असन्तुष्टि संबोधन गर्ने बताएपछि सदनमा बजेटको प्रतिरक्षा गर्ने निकर्षमा सबै सासंद सहमत भई बैठक सकिएको तीन दिन पछि मात्रै हस्ताक्षर संकलन अभियान थालिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक तामाङले बोलेको भिडियो देखाउँदै ती मन्त्रीले दुई थरी ब्यवहार उचित नहुने तर्क गरे ।

भिडियोमा तामाङले बजेटमा मन्त्रीहरुले मनपरी गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने सबै सासंदहरुलाई उचित सम्मान गरे मात्रै सरकार सजिलोमा पर्ने बताएका छन् । संसदीय दलको बैठकमा तामाङपछि बोलेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पार्टीका सांसदहरुका गुनासा संबोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए । “त्यसपछि पनि हस्ताक्षर संकलन गर्नु कत्तिको नैतिक बिषय हो ?” –ती मन्त्रीले भने ।