योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि लागू गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजना आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा (२) अनुसार सामाजिक सुरक्षा पाउने मौलिक हकको सुनिश्चितता हुने अपेक्षा गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि अनुसार कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकहरुले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा वृद्धावस्थामा पेन्सन लगायत सुविधा पाउनेछन्। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटी सुरक्षाको प्रत्याभूत गरिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा पहिले रोजगारदाता सूचीकृत हुने र आफू सूचीकृत भएको ३ महिनाभित्र श्रमिकहरुलाई सूचीकृत गराइसक्नुपर्नेछ।
कोषमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरी रोजगारदाताले २० प्रतिशत थप गरी ३१ प्रतिशत रकम मासिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम सुरु भएसँगै निजी क्षेत्रका श्रमिकले पनि पेन्सन र उपदान पाउने व्यवस्था लागू हनेछ। यस्तै, बिरामी हुँदा उपचार सुविधा पनि कोषमार्फत कम्पनीले पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। कोषमार्फत आउने सुविधा प्राप्त गर्न कम्तीमा ६ महिना रोजगारी गरी कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्नेछ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भएका कारण योगदान नगरेकाले यो सुविधा पाउँदैनन्। यसका लागि रोजगारदाताले आफ्नोमा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ।
श्रमिकले योगदान गर्ने १० प्रतिशत सञ्चयकोषको रकम हो जुन रकम श्रमिकले जागिर छोड्दा उपदान पाउने भएमा फिर्ता पाउने र पेन्सन पाउने भएमा सोही रकमबाट कोषले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। बाँकी १ प्रतिशत कोष सञ्चालनका लागि श्रमिकको योगदान रहने छ।
रोजगारदाताले बुझाउने २० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत श्रमिकको सञ्चयकोषमा जम्मा हुनेछ। यसैगरी ८ दशमलव ३३ प्रतिशत उपदान कोषमा जम्मा हुने भएकाले श्रमिकले नै पाउने छन्। बाँकी २. ६७ प्रतिशत कोषका अन्य स्कीम सञ्चालनका लागि हो।
योगदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेपश्चात् कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमका सुविधा प्राप्त गर्न सकिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
‘दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना योगदान रकम प्राप्त भएकै मितिबाट र अन्य योजनाहरु सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा तोकिए बामोजिमको अवधि पूरा भएपछि मात्रै लागू हुनेछ,’ सहसचिव घिमिरेले भने।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत कानुनी एवं प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई थप आकर्षित बनाउने उद्देश्यले सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि २०७५ केही परिमार्जन गरिएको कोषले जानकारी दिएको छ।
न्यून सहभागिता
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने रोजगारदाताको आकर्षण भने न्यून देखिएको छ।
२०७५ मंसिर ११ गतेदेखि लागू गरिएको योजनामा ३ हजार ८ सय रोजगारदाता सहभागी भएको कोषले जनाएको छ। यो संख्या उल्लेख्य भने होइन।
‘श्रमिकहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्ने प्रतिष्ठानहरुले सहभागिता जनाउन आनाकानी गरिरहेका छन्, आजको मितिदेखि अनिवार्य रुपमा सबै प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा आउनुपर्छ,’ कोषकी निर्देशक रमा भट्टराईले भनिन्।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरु पनि सूचीकृत भएका छन्। त्यसमा होटल, उद्योग, शिक्षण संस्था, अस्पताल लगायत विभिन्न प्रतिष्ठान सहभागी छन्।
सामाजिक संस्था पनि सहभागी
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक काम गर्दै आइरहेका सामाजिक संघसंस्था पनि सहभागी भएका छन्। जसमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका कामदारहरुको उद्धारका लागि सहजीकरण गर्दै आइरहेको प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी), महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल, राष्ट्रिय एचआइभी तथा एड्स महासंघ, बालकल्याण समाज, नारी सिप सिर्जना केन्द्र लगायतका विभिन्न सामाजिक संस्थाहरु पनि सूचीकृत भएका छन्।
३० हजारभन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत
सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता सूचीकृत भएको ३ महिनाभित्र सबै श्रमिक पनि सूचिकृत गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधान अनुसार सूचीकृत भएका रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानहरुले आफ्ना प्रतिष्ठान तथा कम्पनीमा कार्यरत ३० हजारभन्दा बढी श्रमिकलाई सूचीकृत गराएको कोषकी निर्देशक रमा भट्टराईले जानकारी दिइन्।
कोषमा धेरैजसो ठूलाठूला रोजगारदाताले सहभागिता जनाएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषको विकल्प सञ्चयकोष
कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत अन्य कोषमा समाहित भएका प्रतिष्ठानहरु तत्कालका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा जानु नपर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ।
कुनै पनि कोष वा योजनामा समाहित नभएका प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन सक्छन्। वा, कुनै प्रतिष्ठानले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत सहभागी हुन नचाहेमा त्यस्ता प्रतिष्ठान कर्मचारी सञ्चय कोषमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा समेत सामाजिक सुरक्षा योजना छनोट गर्ने सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
ऐनमा भनिएको छ, ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले योगदानको आधारमा कुनै एक वा एकभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने गरी छनोट गर्न सक्नेछ।’
कर्मचारी सञ्चय कोषमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई ऐच्छिक गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
‘यसबाट कोषमा रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुको उत्साहजनक सहभागिता रहने विश्वास गरिएको छ,’ सहसचिव घिमिरेले भने। कोषमा सबै रोजगारदाता २०७६ असोज मसान्त सम्ममा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ।