धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बुधबार भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा गरेको खर्चबारे छलफल गरेको छ ।
सरकार गठन भएपछिको पहिलो बजेटका रुपमा आएको अल्पकालीन बजेट मध्ये मन्त्रलयले प्रदेशको कृषि तथा कृषिको बजारीकरणका सम्बन्धमा गरेको सम्भाब्यता अध्ययनबारे समितिले चासो राखेको हो ।
बुधबार दिउँसो आयोजित बैठकमा समितिका सदस्य प्रदेश सांसद कर्ण बहादुर मल्लले अल्पकालीन बजेटबाट सम्भाब्यता अध्ययन गरिएका कति वटा परियोजनाहरु गत आर्थिक बर्षमा अगाडि बढाइयो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले अध्ययन गरिएका सम्भावित क्षेत्रमा लगानीका लागि सरकारले बनाएको योजनाबारे पनि जानकारी माग गर्नुभयो ।
लेखा समितिका सदस्य सांसद अमर साउँदले कृषि अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गरेका किसानहरुले पनि पाउन नसक्नुको कारणबारे जानकारी दिन माग गर्नुभयो । यस्तै सांसद मनाकुमारी साउँदले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा पहाडी जिल्लाहरुलाई ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले तराईका दुई जिल्लामा मात्रै अध्ययन केन्द्रित गरिएको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले प्रश्न राख्दै गर्दा मन्त्रालयका उप सचिव यज्ञराज जोशीले अस्पकालीन बजेटको ठूलो अंश नै सम्भाब्यता अध्ययनका लागि रहेका कारण आफुहरुले सोही अनुसार कार्यान्वयन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सम्भाब्यता अधययनका लागि झण्डै ५७ लाख बराबरको बजेट रहेको बताउँदै सम्भाब्यता अध्ययन गरिए अनुसार केही शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) हरु निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्ट्याको बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरीले बजेटमा भएको ब्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषिको सम्भावना, त्यसको बजारीकरण र अन्य स्थितिबारे जानकारी लिन सम्भाब्यता अध्ययन गरिएको बताउनुभयो ।
सो अध्ययन अनुसार बिभिन्न स्थानमा कोल्ड स्टोर बनाउन सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सम्भाब्यता अध्ययनले देखाएको सम्भावनाका आधारका केही योजनाहरुके बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सरकार लागिरहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।