धनगढी । कैलालीका स्थानीय तहहरूमा गठित न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ । स्थानीय तहहरूमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाको न्याय सम्पादनमा समस्या भएको हो ।
कानूनले स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादनको अधिकार दिएको भए पनि ऐन कानूनको ज्ञान नहुँदा तथा भौतिक संरचना अभावमा कार्यसम्पादन असहज भएको उपप्रमुखहरुको भनाइ रहेको छ ।
ऐन, नियम, कानून, निदेशिका र न्याय सम्पादन बारे तालीम आवश्यक भएको न्ययिक समितिका संयोजक रहेका स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरु बताउँनुहुन्छ । कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्चला चौधरीले पछिल्लो समय जनताले न्यायिक समितिलाई निकै विश्वास गर्न थालेको बताउनुभयो ।
उहाले जनताको विश्वासका कारण मुद्दाको चाप बढिरहेको भए पनि मुद्दा अनुसार छानबिन, अनुसन्धान, न्याय सम्पादन, फैसला र कार्यान्वयनमा कानूनी सल्लाहकार नहुँदा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी महिला माथि हुने घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद र देवानी प्रकृतिका जग्गा किचलो, सडक मिचेको, जग्गा मिचामिच, साधासाध, छर छिमेकीको मनमुटाब, फोहरमैला, प्रदूषण, गाली बेइज्जती, लुटपाट, ज्याला श्रम, मजदूरीलगायत सामाजिक अपराधका उजुरी पर्ने गरेको उप प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो ।