असाध्यै भद्दा मजाक जस्तो लाग्नेगरि प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत भन्नु भयो, ‘सिडियोलाई थाहा छैन, प्रहरीलाई थाहा छैन, पत्रकारलाई कसरी थाहा भयो ?’ पत्रकारहरुले उनीहरुलाई भेट्नु अनि समय विराएर समाचार र भिडियो अपलोड हुनु रहस्यमय छैन त ?’
एकजना श्रमजीवी सञ्चारकर्मी हुनुको नाताले सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मीलक्षित उहाँको पछिल्लो अभिव्यक्तिले असाध्यै मन पोल्यो । लास्टै गैरजिम्मेवार लाग्यो उहाँको सरकार प्रमुखको त्यो अभिव्यक्ति ।
‘इतिहासलाई चटक्क बिर्सेर वर्तमानमा चालिएका कदमहरुका पछाडि गम्भिर तर्क र बाध्यता स्पष्ट हुन सकेनन् भने ती कदमहरु स्विकार्य हुन सक्दैनन् ।’
काठमाण्डौंबाट रातिराति नांगै गोडा पदैल हिँडेर घर जान खोजेकाहरुको कारुणिक दृष्य सञ्चारमाध्यममा आएपछि देशका अभिभावक हुनुका नाताले त्यसप्रति गम्भिर चासो प्रकट गर्दैै कारण खोतलेर उचित व्यवस्थापनतर्फ प्रधानमन्त्रीले अवस्य सोच्नु हुनेछ भन्ने लागेको थियो । तर उहाँले त उल्टै पत्रकारहरुमाथि कटाक्ष गर्नुभयो । उहाँको घोचपेज यस्तो थियो कि मानौै पत्रकारले पहुँचविहीन ती सर्वसाधारणहरुलाई नागढुंगा तलतिर हिँडाउदै नाटक मन्थन गर्न लगाएका हुन् र मनछुने दृष्य छायांकन गरेका हुन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको महात्रासदीका कारण देश लामो समयदेखि लकडाउनको अवस्थामा छ । सबैतिर कोरोनाकै डर छ । यस प्रकारको कहालीलाग्दो वर्तमान अवस्थाबाट यथासक्य चाँडो उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जीवनमा आगामी दिनको चिन्ता सबैभन्दा बढ्ता प्रधानमन्त्रीलाई हुनु पर्ने हो । जनताको अपेक्षा त्यही थियो ।
तर, प्रम ओली त झन् अन्टसन्ट गर्नमा उद्दत पो देखिनु भयो । विगतदेखि नै एकपछि अर्को महसुरी निर्णय गर्दाको परिणाम आफैप्रति आलोचनाको ग्राफ बढाई रहनु भएकै थियो । यतिबेला त झन् जनतालाई गम्भिर स्वास्थ्य संकटबाट जोगाउन एकाग्र हुनुपर्ने बेला हठात् अध्यादेश ल्याउने निर्णयले आलोचनाको पारोलाई उत्कर्ष पु¥याउन मद्दत ग¥यो । अवस्था यस्तो आइलाग्यो कि त्यही कारण उहाँको कुर्सी डगमगाउने अवस्था आयो ।
हुन त अलि अगाडिका कुरा छाडौं । लकडाउनकै अवधिमा सरकारले गरेका कामहरु र त्यसबाट उत्पन्न विवादको थोरै स्मरण गर्दा पनि मन खिन्न हुन्छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकारले कमिशनको झेल गरेको आरोप लाग्यो । डा. पुनलाई स्पष्टीकरण सोधेको प्रशंङ्ग पनि यसैबीचमा आयो र धेरैलाई चित्त बुझेन । मुख्यमन्त्रीहरुसँगको भिडियो कन्फेरेन्समा एउटा चिकित्सकको रवैयामा त्यो पनि नसुहाउने र कोरोेना भाइरसबारे अपुष्ट बैज्ञानिक कुराहरु मुख्यमन्त्रीहरुलाई पढाएर लोक हसाउने काम गर्नु भयो प्रधानमन्त्रीले ।
यी सबै घटना सन्दर्भहरु त लोकले पचाएकै थिए । तर औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने कदमले भने उहाँलाई उम्किनै कठिन हुनेगरि भुमरीमा धकेल्दियो । संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश पनि त्यस्तै । देश कोरोना कहरमा गुज्रिरहेका बेला औचित्यहीन ढंगले ल्याइएका अध्यादेशकै कारण राजनीतिक मात्रै हैन समग्र क्षेत्र तरंगित हुनपुग्यो ।
यतिबेला अध्यादेश ल्याइनु र फिर्ता भएको सन्दर्भलाई कतिपयको बुझाईमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेनापति कटवाललाई हटाउन चालेको कदम र नजिताको प्रकृतिसंग तुलना गरिरहेका छन् । घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि परिस्थिती त्यहीं अवस्था पुगेको देखिदैछ ।
विवाद चुल्याउने घटनाहरुलाई यत्तिमै सीमित राखिएको देखिएन । लगत्तै सांसद र पूर्व आइजीपीलाई नै परिचालन गरेर सांसदलाई नै जनकपुरबाट रातारात काठमाण्डौं ल्याइएको सन्दर्भले झन् उत्पात् मच्चिनु स्वभाविकै थियो ।
यी घटनाहरुपछि अनेकौं प्रश्नहरुको बाढि बालुवाटारतिरै सोझियो । हुँदाहुँदा क्षति उहाँको छविमा मात्र सीमित नभई पार्टीलाई नै गहिरो धक्का लाग्ने अवस्था सिर्जना गरेको निष्कर्षमा नेकपाकै नेताहरु पुगे ।
नेता रावलको निरन्तरको अडान
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ०७२ असोज २३ गते राजीनामा गरेपछि केपी शर्मा ओली ०७२ असोज २४ गते पहिलो पटक सत्ताको शीरमा पुग्नु भएको थियो । त्यस बेला जम्मा २ सय ८७ दिन सरकारको नेतृत्व गर्दै बालुवाटारबाट बाहिरिदै गर्दा उहाँको त्यो नेतृत्वकालले देशभक्तहरुबाट चातर्फी रुपमा प्रशंसा बटुल्यो । जनताको मन जित्यो । आशाको दियो जगायो ।
फर्केर हेर्ने हो भने ओलीको पहिलो कार्यकालको सफलताका पछाडि खास कारणहरु थिए । हुन त नेपाली समाज विगत विर्सेर वर्तमानमै केन्द्रित हुने प्रकारको मनोविज्ञानमा छ । तथापी इतिहास मेटिने विषय होइन ।
आफ्नो चाहना र सुझाव विरुद्ध नेपालले संविधान जारी गरेको झोकमा भारतले नेपाल बिरुद्ध ०७२ असोज ६ गतेदेखि अघोषित नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीले देशभक्त नेपालीहरुलाई एकतावद्ध बनायो । सरकारको नेतृत्वकर्ता ओलीले पनि जनभावनालाई पटक्कै डगमगाउन दिनु भएन । १४ बर्ष कठोर जेल जीवन विताएका उहाँले भारतको मिचाहा सोचाई र व्यवहारसँग नझुकेर नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्नु भयो ।
‘२ सय ८७ दिन सरकारको नेतृत्व गर्दै बालुवाटारबाट पहिलो कार्यकाल सकेर बाहिरिदँै गर्दा ओलीले देशभक्तहरुबाट चातर्फी रुपमा प्रशंसाको ओइरो लाग्यो । त्यो कालले जनताको मन जित्यो । आशाको दियो जगायो । कारण भारतले गरेको नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्नुको परिणाम थियो ।’
तर त्यसका पनि खास कारणहरु थिए । त्यसबेला ओलीको मन्त्रीमण्डलमा भीम रावलको उपस्थिती थियो । उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनु भएका रावलले नेतृत्वलाई भारतको जस्तोसूकै दवाव अघिल्तिर कसैले चाहेर पनि लम्पसार पर्न दिने कुरै थिएन ।
राष्ट्रि«यताका सवालमा रावलले लिने चट्टानी अडान, जोसूकैबाट हुने जुनसूकै पनि गलत निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने राजनीतिक चरित्र, गहिरो अध्ययन र अनुभव तथा क्षमताको पृष्ठभूमिमा आफ्नो जिम्मेवारी देश र जनहीतमा केन्द्रित गरेर कुशलतापूर्ण निर्वाह गर्ने स्वभावका नेता मन्त्रीमण्डलमा भएपछि ओलीको पहिलो कार्यकाल सोझै लोकप्रियताको उचाईमा पुग्यो । नेता रावलकै कारण ओली सत्ताले नाकाबन्दीको बलमिच्याइँपूर्ण रणनीतिमा धोती लाग्न पुगेको निष्कर्षमा पुगेको दक्षिणी छिमेकी त्यसपछि रावलसँग नराम्ररी झस्किएको हो ।
पहिलो कालमा जनताको मनमा आशाको दियो जलाएका ओलीलाई ०७४ फागुन ०४ गते दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने शौभाग्य जु¥यो । तर विडम्वना, राजनीतिक परिस्थिती र सत्ताको मजबुती जगबीच निकै अन्तर हुँदाहुँदै पनि पहिलो र दोस्रो अवधिको नेतृत्वकालको परिणामका बीच भने आकाश जमिनको फरक आयो । पहिलो बेलाका भन्दाको लोकप्रियता झन् माथि पुग्ला भन्ने आश गरेका नेपाली जनताले निरास मात्रै हुनु परेन, स्वम् ओलीको लोकप्रियता खस्केर लगभग रसातलमा पो पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
ओलीको पहिलो कार्यकालको अपार लोकप्रियता, विगतमा गरेको संघर्ष, त्याग र अडानबाट बनेको पहिचान र जनताबाट आर्जित सम्मान, जनविश्वास र लोकप्रियता किन धुमिल मात्र नभई अहिलेको अकल्पनीय दुर्घटनाको परिस्थिती किन सिर्जना भयो भन्ने बुझ्न चर्तिकला जस्तो लाग्ने पछिल्लो घटनाहरु सम्झिए सबै छर्लङ्ग हुने अवस्था छ ।
पहिलाजस्तो यतिबेला अन्य दललाई पनि मिलाउनु पर्ने झमेला थिएन यसबेला । त्यस बेलाको जम्बो मन्त्रीमण्डल, ६ जना त उपप्रधानमन्त्री मात्रै, त्यहो अवस्था पनि थिएन अहिले । त्यसैमा लगभग दुई तिहाइको अपार तथा ऐतिहासिक जनमत ओलीका पछाडि हुँदाहुँदै पनि सत्ता सम्हालेदेखि नै जनअपेक्षा विपरीतका निर्णय र क्रियाकलापहरु सुरु भए । निकट मानिने मन्त्रीज्यूहरुले प्रस्तुत गर्ने अनौठो प्रकारको दम्भ, मिडियामाथिको लगातारको प्रहार र आफ्नैे दलभित्रका नेताहरुको सुझावलाई लत्याउँदाको परिणाम प्रधानमन्त्री ओलीका सामू अहिलेको परिस्थिती बनेको होे ।
यस्तो परिस्थिती आउन नदिन, गलत निर्णय नगर्न, जनमतको कदर गर्न आदी सवालहरुमा नेकपाकै नेताहरुले बारम्बार आवाज उठाएकै हुन् । तर अहः पटक्कै सुनुवाई भएन । स्थायी कमिटि सदस्य भीम रावलले घटना हुने वित्तिकै सरकारलाई निकै मद्दत पुग्नेगरी त्रुटीहरु औल्याएर सच्च्याउन दवाव दिने गर्नु भएकै हो ।
सुरु देखि नै नेता रावलले सरकारबाट हुन थालेका जनहीत विपरीत तथा स्वच्छाचारी निर्णयहरु रोक्न प्रयास गर्नु भएको होे । प्रष्ट वक्ताका रुपमा परिचित नेता रावलले त्यस्ता निर्णयको खुलेरै आलोचना गरिरहनु भयो । तर दुर्भाग्य अहीत हुने गलत निर्णय रोक्न उहाँले उठाएका आवाजलाई सत्ता र त्यस वरिपरि रहेकाहरुले ‘पद नपाएर’, ‘सत्ताभित्रको प्रतिपक्ष’ लगाएतका चार्ज गरेर मन शान्त पार्दै आए ।
एकजना जिम्मेवार र अनुभवी तथा क्लिन नेताले देश र पार्टीको हीतमा उठाएका सवालहरुलाई समीक्षा गर्नुको साटो उतैतिर तीर सोझ्याउँदाको परिणाम तथा घटना विष्फोट भएर अहिलेको बिन्दुमा पुगेको हो । अर्थात सन्निकट दुर्घटनाको मुख्य कारण नै सरकारले एकपछि अर्को गलत गर्दै जानु र त्यसो नगर्न रावलले गरेको निरन्तरको खबरदारीलाई सरकारले टेरपुच्छर नलगाउनु हो ।
नेता रावलले निरन्तर एउटै कुराको जगमा नेतृत्वलाई आफ्ना सुझावहरु पस्किनु भएको हो । उहाँको भनाई त केवल ‘कम्युनिष्ट इतिहासमा सात दशकपछि जनताले स्थायित्व र विकासका खातिर पहिलो पटक यसरी ओइरिएर कम्युनिष्ट पार्टीलाई मतदान गरेका छन् त्यसका पछाडि देश र जनताको भविश्य जोडिएको छ । त्यसैले जनभावना र राष्ट्रहीतको खिलाप हुने गरी सरकारले कुनै पनि काम गर्नै हुन्न भन्ने मात्र थियो ।’ तर ती आवाजहरुलाई नेतृत्वले टेरपुच्छर नलाएर उल्टो गतिलाई सुल्टोतिर फर्काउन आवश्यक ठानेन । अझ रावलको आवाजलाई अनेक प्रकारले थच्याउने दुष्प्रयास भइरह्यो ।
‘ओलीको पहिलो कार्यकाल सफल हुनुका पछाडि राष्ट्रियताका सवालमा झुक्दै नझुक्ने भीम रावलको उपस्थिती थियो । त्यसैले कसैले चाहेर पनि तलमाथि गर्नै सक्ने अवस्था नै थिएन ।’
तर नेतृत्वलाई हेक्का के भएन भने, नेता रावल त्यति फिक्का नेता होइनन्, जो पद र शक्तिका लागि सस्ता नाराहरु बजारमा फ्याकि रहुन् । उहाँले उठाएका सवालहरु गलत सावित भएका छैनन् भन्ने चेत पनि रहेन सत्तालाई ।
अहिलेको नेपाली समाज र पार्टीभित्रै पनि भावनामा हैन सवालले नेताको छविप्रति मुल्यांकन र सम्मान सिर्जना भइरहेको छ भन्ने न्यूनतम चेतना गुमाएपछि कसको के लाग्ने ? । भयो यस्तै ।
आफ्नै दलको नेतृत्वको सरकार भएपनि सरकारले गरेका जनहीत विपरीत निर्णयको विनाहिच्किचाहट खबरदारी गर्नु सैद्धान्तिक रुपमा कम्युनिष्ट पार्टी पद्दतिभित्र पार्टीको नेता कार्यकर्ताका लागि कम जोखिम र सहज अवश्य होइन् । तर पार्टी, नेता, नेतृत्वभन्दा माथि देश र जनतालाई राख्ने नेताले डराउँदैनन् । सरकारलाई सच्चिन प्रेरित गर्छन् । लाभ हेर्दैनन् । नेता रावलले त्यही गर्नु भएको हो । यस बीचमा उहाँले उठान गरेका सवालहरु एकपटक सम्झौं ।
माथिका यत्ति सवाल सम्झेर मनमनै प्रश्न गरौं । के ती सवालहरु हचुवा वा पूर्वाग्रही थिए ? वा के ती सवालहरु सवाल नै थिएनन् ? के रावलले विरोधका लागि विरोधका रुपमा मात्रै उठाउनु भएको थियो त ती सवाल ? के ती सवालहरु सत्य सावित भएनन् ? धेरै चर्चा गरिरहनै पर्दैन । जवाफ आफै मिलिहाल्छ ।
अहिले आएर सरकारले जब हठात् अध्यादेश ल्यायो । सुरुमा त्यसको खरो रुपमा विरोध उनै नेता रावलले गर्नु भएको हो । जारी भइसकेको अध्यादेशलाई ‘अनिष्टकारी’ र फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हिम्मत गर्ने नेता पनि उहाँ नै हो । जबकि सचिवालय बैठकको बीचैमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश सदर गरिएको सूचनापछि बैठकका सहभागी शीर्ष नेताहरु कोही कसैसँग नबोलेर मुखामुख गर्दै बाहिरिएका थिए ।
नभन्दै परिस्थिती त्यहीं पुग्यो, जे कुरा नेता रावलले उठाउनु भएको थियो । दल विभाजन गर्न ल्याइएको अनिष्टकारी भनिएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।
एमसीसी प्रकरणमा के भयो सबैलाई थाहै छ । सयूक्त सैन्य अभ्यासको निर्णय के भयो त्यो पनि थाहै छ । आइफा अवार्डको कुरा के भयो त्यो पनि स्मरणमै छ । अर्थात नेता रावलले उठाएका सवाल उडन्ते र पूर्वाग्रही हुदैनन् भन्ने न्यूनतम् हेक्का राखेको भए सायद अहिलेको अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो । किन कि सरकारले एकपछि अर्को गल्ती गर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो होला । पार्टी विधि र पद्दति अनुसार चल्थ्यो होला । कुनैबेला मधेश आन्दोलनका नाममा मधेसलाई स्वतन्त्र मधेसको (अलग्गै देश) अभियानमा सक्रिय रहेका हृदयस त्रिपाठी पनि अहिलेको अवस्थामा मन्त्री भइरहनु पर्ने जरुरत नठानिन पनि सक्दो हो । जनमत र जनभावना विपरीतका कामहरु सरकारले गर्ने कल्पनै गर्थेन होला । समग्रमा सरकार र ओलीको जयजयकार हुने थियो होला ।
‘अध्यादेश पनि तमाम अप्रिय निर्णयहरुको श्रृखलामा प्लस कदम हो । तर यसमा विगत जस्तो कुल्चेर अघि बढ्ने अवस्था रहेन । नेकपाभित्र रावलले लिएका अडानहरुको परिणाम कसैले थेग्नै नसक्ने गरी नेकपाको सत्ता पोलिटिक्स ‘यु–टर्न’ भएको हो ।’
त्यसैले इतिहासलाई चटक्क बिर्सेर वर्तमानमा चालिएका कदमहरुका पछाडि गम्भिर तर्क र बाध्यता स्पष्ट हुन सकेनन् भने ती कदमहरु स्विकार्य हुन सक्दैनन् । न त स्वभाविक नै मान्न सकिने अवस्था रहन्छ । अहिले भयो यस्तै ।
अध्यादेश त तमाम अप्रिय निर्णयहरुको नियमित श्रृखला थियो । तर यसअघि जस्तो कुल्चेर अघि बढ्ने अवस्था रहेन । नेकपाभित्र रावलले लिएका अडानहरुको परिणाम कसैले थेग्नै नसक्ने गरी नेकपाको सत्ता पोलिटिक्स ‘यु–टर्न’ भएको हो ।
यसबेला त पार्टीकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेकपाका वरिष्ठ नेताहरुलेसमेत अक्ष्यम्य ठान्ने अवस्था बन्यो । बरिष्ट नेताहरु चुप्प लाग्ने अवस्था रहेन । ‘ओलीको मनपरीले सीमा नाघ्यो, जनमत र विश्वासको सदूपयोग भएन, पार्टीलाई दुरगामी क्षति पुग्ने अवस्था भयो’ भन्ने विन्दुमा उहाँहरु पुग्नु भयो । सरकारको व्यवहारले दुर्घटनाको अवस्था आउने कुराको दृष्य नेता रावलले यसअगाडि नै देखिसक्नु भएको थियो । कतिपय नेताले अहिले आएर मात्र देखे ।
यी लेखक का निजि विचार हुन् ।