काठमाडौं- सरकारले विद्युतीय व्यापारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ।
लामो समयदेखि अनलाइन व्यापार गर्नेहरुले अनलाइन व्यापारको लागि छुट्टै कानुन चाहिने भन्दै लविङ गरिरहेका थिए।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापार (ई–बिजिनेस) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
यो निर्णयसँगै उद्योग मन्त्रालयले ‘अवे’ व्यापारसम्बन्धी ऐनका लागि विधेयक बनाउन पाउनेछ। विधेयक संसदबाट पारित भएमा ऐन बन्नेछ।
पछिल्लो समय अनलाइन कारोबारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएपछि यसलाई व्यस्थित गर्न कानुन बनाउन लागेको हो। कोभिड-१९ को कारण सरकारले गरेको लकडाउनमा त अनलाइन कारोबारले व्यापक बजार लिएको थियो।
ई–बिजनेशलाई नियमन गर्नका लागि ऐन आवश्यक भएकोले कानुन तर्जुमा गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएको अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद ढकालका अनुसार अहिलेसम्म अनलाइनमार्फत् व्यवसाय गर्ने ४०४ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन्।
तर उनीहरुको नियमन तथा अनुगमन भने बाणिज्य विभागले गरिरहेको छ। छुट्टै कानुन नहुँदा विभागले अनलाइन कारोबार गर्ने व्यवसायलाई पनि अन्य व्यवसायलाई जस्तै व्यवहार गरिरहेको छ।
अनलाइन सपिङको संस्कृति बढ्दै गए पनि हालसम्म सरकारले यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। नियमन नहुँदा अनलाइनमार्फत् किनमेल गर्ने ग्राहकहरु ठगिने गरेका छन्।