काठमाडौं- सरकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि १० वर्षमा २ खर्ब ८७ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ पेन्सन वितरण गरेको छ। सेवानिवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा सरकारमाथि आर्थिक दायित्व पनि बढिरहेको छ।
निवत्तृभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५३ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ पेन्सन बाँडेको छ। त्यसअघिको वर्षमा ४४ अर्ब रूपैयाँ पेन्सन वितरण भएको थियो। एकै वर्षमा सरकारमाथि पेन्सनको दायित्व २२ प्रतिशतले बढेको थियो।
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा निवृत्तभरण बुझ्ने कर्मचारीको संख्या २ लाख ६० हजारभन्दा धेरै छ। निजामती किताबखानाका अनुसार चालु वर्ष ५ हजार निजामती कर्मचारीले अवकाश पाउँदैछन्। यति नै संख्यामा शिक्षक, सैनिक र प्रहरीले पनि अवकाश पाउनेछन्। जसका कारण चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा पेन्सनमाथि सरकारको दायित्व अझै बढेर जानेछ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशतले बढाएको थियो। त्यसैगरी त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढाइएको थियो। कर्मचारीको तलब बढाउँदा सरकारमाथि पेन्सनको दायित्व एकैपटक उच्च दरमा बढेको हो।
सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको वर्ष पेन्सनमाथिको दायित्व एकैपटक उच्च अंकमा बढ्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमार्फत् तत्कालीन् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएका थिए। त्यस वर्ष एकैपटक ३७ प्रतिशतले पेन्सन बढेको थियो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्ब रूपैयाँ पेन्सनका लागि छुट्याएको छ। तर यो रकम निवृत्तभरणका लागि पर्याप्त नहुने कार्यालयका प्रमुख मुक्तिनाथ न्यौपानेले बताए। 'यो रकमले पुग्दैन, यस वर्षका लागि ५५ अर्ब रूपैयाँका लागि आवश्यक पर्ने देखिन्छ,' न्यौपानेले भने।
गत वर्षबाट सुरु भयो योगदानमा आधारित पेन्सन योजना
२०७६ साउन १ गतेपछि स्थायी नियुक्त हुने निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनाको कार्यान्वयनसमेत कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सुरु भएको छ। यस योजनाअनुसार कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत रकम काटिन्छ भने त्यति नै रकम सरकारले थपिदिन्छ।
यस कार्यक्रमअनुसार कर्मचारीको मासिक तलबबाट सरकारले ६ प्रतिशत कट्टा गरी सोही अनुपातमा रकम थपेर कोषमा जम्मा गरिदिन्छ। २० प्रतिशत सेवाअवधि पूरा भएका कर्मचारीहरुले उक्त रकमलाई पेन्सनका रुपमा नियमित बुझ्न सक्छन्। अवधि पूरा नभएका कर्मचारीहरुको रकम भने ब्याज र मुनाफासहित एकमुष्ट दिने व्यवस्था छ।