काठमाडौं । वैधानिक इजलासमा पुगेका गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा वर्षौंदेखि सुनुवाइ हुन नसकेर रोकिएका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी विवाद, संसद् वा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक इजलासमा वर्षाै पुराना सय बढी मुद्दा थुप्रिएर बसेका छन् ।
२०७४ सालको स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सांसदको निर्वाचनको मुद्दाले आधा कार्यकाल सकिँदा पनि मुद्दाले अन्तिम किनारा लगाउन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदार विजयी भएपछि उनका प्रतिद्वन्द्वी भगवती चौधरीले दायर गरेको मुद्दाको फैसला संसद्को आधा कार्यकाल पूरा हँुदासमेत अझै संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
त्यस्तै, तनहुँ २ नम्बर प्रदेश सभा निर्वाचनमा धाँधली गरेर आफूलाई पराजित गरेको भन्दै काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले दायर गरेको रिट अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैैन ।
मकवानपुरकी सुकुमाया लामाले नागरिकता नपाएको भन्दै दायर गरेको मुद्दा आठ वर्ष बितिसक्दा पनि उनले न्यायको आभास पाउन सकेकी छैनन् । नागरिक नपाएको भनी अदालतमा दायर भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा ४५ पटक पेसी तोक्दा २२ पटक सुनुवाइ भइसक्यो । ७ भदौ २०६९ मा तत्कालीन विशेष इजलासमा रहेको सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सरेपछि पटकपटक पेसीमा चढेर पनि फैसला हुन सकिरहेको छैन । नयाँ संविधानले पहिला प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको गाम्भीर्य हेरी तोक्ने गरेको विशेष इजलास खारेज गरी संवैधानिक इजलासको कल्पना गरेको थियो । त्यसपछि विशेषका मुद्दा संवैधानिकमा सारिएको थियो ।
द्वन्द्वकालको घटनासँग जोडिएको तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको पदबहाली रोक्न मागसहित २०६८ सालमा काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले दिएको रिटमा अझै अन्तिम फैसला भएको छैन । सो मुद्दाको विषय संवैधानिक प्रश्न उठेपछि पटकपटक अदालतले पेसी तोक्ने र सुनुवाइ गरे पनि फैसला हुन सकेन । त्यस्तै, अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउन लेख प्रकाशित गरेको भन्दै सापकोटाले कनकमणि दीक्षितविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ ।
संवैधानिक इजलास हसााको दुई दिन बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने गरेको भए पनि कोरोना महामारीका कारण महिनौंदेखि बस्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित सो इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भुरप्रसाद श्रेष्ठ छन् । प्रधानन्यायाधीशसहित सो इजलासका अरू न्यायाधीशले अन्य विषयका मुद्दा पनि हेर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक विवादका विषय मात्र हेर्न हप्ताको दुई दिन छुट्याइएको हो । तर, छुट्याइएको समयमा पनि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन ।
संवैधानिक इजलास नबस्दा प्रदेश राजधानीको नामसँग जोडिएका मुद्दा र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध दायर भएका मुद्दाको फैसला हुन नसकेर रोकिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रका बारे भएको विवादसम्बन्धी निरुपण गर्नेछ । त्यस्तै, संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक इजलासको मुद्दा फस्र्योट निराशाजनक
२०७२ मा संवैधानिक इजलास गठन भएयता मुद्दाको फस्र्योट प्रतिशत पनि निराशाजनक रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ सय ८० वटा मुद्दा दर्ता हुँदा २० वटा फस्र्योट भयो । संवैधानिक इजलास गठन भएकै वर्ष ११ प्रतिशत मुद्दा मात्रै फस्र्योट हुन सक्यो ।
दोस्रो वर्ष २०७३/७४ मा संवैधानिक इजलासमा २ सय तीनवटा मुद्दा दर्ता भएकामा एउटा पनि फस्र्योट भएन । तेस्रो वर्षमा २०७४/७५ मा २ सय ७७ वटा मुद्दा परेकामा ८६ वटा अर्थात् ३१ प्रतिशत फस्र्योट भएको देखिन्छ भने चौथौ वर्षमा २०७५/७६ मा २ सय ६ वटामा ३३ वटा मुद्दाको किनारा लागेको छ । अर्थात् १६ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । -राजधानीडेली डटकम बाट