काठमाडौँ — तोकिएको समयभित्र अपेक्षित रूपमा आवेदन नआएपछि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको आवेदन संकलनको म्याद थपेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज मसान्तसम्म पुनर्कर्जाका लागि आवेदन संकलन गर्न पाउनेछन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भदौ १ देखि असोज १४ सम्म आवेदन संकलन गर्न समय दिइएको थियो । राष्ट्र बैंकले सोमबार सूचना जारी गरी म्याद थपको जानकारी दिएको छ ।
कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण आवेदन दिन नपाइएको गुनासो आएकाले समय बढाइएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘लकडाउन अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि पूर्णरूपमा चल्न सकेनन् । सर्वसाधारणलाई पनि अवरोध भयो,’ उनले भने, ‘यसकारण बैंकहरूले धेरै आवेदन संकलन गर्न सकेनन् ।’ मापदण्ड पुगेका ऋणी सुविधाबाट नछुटुन् भनेर पनि आवेदन संकलनको म्याद थपिएको ढकालको दाबी छ । ‘सरोकारवालाहरूबाट कोभिड–१९ को रोकथामका लागि विगतमा भएको लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता कारणले समय बढाइदिन अनुरोध भइआएकाले उक्त आवेदन पेस गर्ने मिति असोज ३० सम्म कायम गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ ।
लकडाउनलाई कारण देखाएर आवेदन संकलन नभएको भनिए पनि यथार्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै खासै चासो नदिएकाले अपेक्षित रूपमा आवेदन संकलन नभएको जानकार बताउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खासै चासो देखाएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूका कारण मापदण्ड पुगेका कोभिड–१९ का धेरै पीडितले पनि सहुलियत दरको पुनर्कर्जा नपाउने सम्भावना बढ्यो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन संकलन गर्न आनाकानी गरेको विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि जानकार छन् । यही कारण गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार रहन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका थिए । पुनर्कर्जाका लागि आवेदन लिन बैंकहरूले आनाकानी गरेको गुनासो राष्ट्र बैंकसम्म पनि पुगेको छ । वाणिज्य बैंककै शाखाहरूले ग्राहकलाई हाम्रो कोटा पूरा भयो, अर्को बैंकमा जानुस् भन्दै आवेदन नबुझेकालगायत धेरै उजुरी आएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
पुनर्कर्जाको नयाँ कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एकमुष्ट रूपमा पाउने रकमका लागि आवेदन संकलन गर्न निर्देशन जारी भएको हो । सुरुमा भदौ १ देखि असोज १४ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट आवेदन संकलन गर्नुपर्ने थियो । संकलित आवेदन बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एकमुष्ट रूपमा पाउनेछन् । यस्तो रकम प्रत्येक वर्ष बढीमा बैंकको कोर क्यापिटल (प्राथमिक पुँजी) को २५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । निर्देशनअनुसार कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित तथा मध्यम प्रभावित तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा आवेदनका लागि योग्य हुनेछन् ।
कोभिडबाट न्यून प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले पहिलो चरणमा यो सुविधा पाउने छैनन् । गत साउनसम्म ३ अर्ब २२ करोड मात्र लगानीमा छ । गत असारसम्ममा ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा मात्र लगानीमा थियो । जसमा साधारण पुनर्कर्जा ५ अर्ब ८८ करोड र भूकम्पपीडितलाई प्रवाह गरिएको पुनर्कर्जा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ । -कान्तिपुर