काठमाडौं, । चकलेटजस्ता खाद्यवस्तुको प्रभावशाली वितरक विशाल ग्रुपले वितरण गर्दै आएका करिब एक अर्ब रुपियाँका वस्तु उपभोग्य मिति सच्याई विक्रीवितरण गर्न लागेकोमा सरकारले छापा मार्ने क्रममा समातिएका आठमध्ये सातजनालाई सरकारले मुक्त गरिदिएपछि उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
‘विशाल ग्रुपलले वितरण गर्ने चक्लेटलगायतका वस्तु बहिष्कार गर्ने अभियान चलाउने तयारीमा छौं, हाम्रो बहिष्कार अभियान सामाजिक सञ्जालमार्फत अघिबढ्नेछ’, काठमाडौंको कालीमाटीका सुरज ताम्राकारले नेपाल समाचारपत्रलाई भने– ‘विगतमा हामीले राजनीतिक र सामाजिक प्रकृतिका धेरै अभियान चलाइसकेका छौं, नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने कार्य सामाजिक अपराध हो, हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।’
म्याद सकिएका सामान बजारमा पठाएको विषयमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले दुई साता अघिबाट अनुसन्धान शुरु गरेर आवश्यक प्रमाणसमेत जुटाएको थियो । महाशाखाले कालोबजारीअन्तर्गत मुद्दा चलाउन नमिल्ने कानुनी अडचनको कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्त संरक्षण विभागसँग समन्वय गरेर मिति नाघेको सामग्रीसहित आठ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेसँगै प्रहरी र विभागको निकै प्रशंसा भएको थियो तर, विभिन्न किसिमको प्रभावमा परेर आइतबार नै पक्राउ परेका व्यक्तिलाई रिहाइ गरेपछि उपभोक्ताहरू नै बहिष्कार अभियानमा सरिक भएका हुन् ।
स्निकर्स चकलेट, ओरियो बिस्कुट, प्रिङ्गल्स चिप्ससहित बजारमा नियमित प्रयोगमा रहेका आधा दर्जन खाद्य वस्तुमा म्याद सकिएपछि पनि पुनः नयाँ म्याद राखेर बजार पठाउने गरेको प्रमाण विभागले भेटाएको छ । आयन डिस्ट्रिब्युटर र अमेजन डिस्ट्रियुटरमा छापा हानेर अखाद्य वस्तु बरामद गर्दै विभागले सिल गरेको छ ।
मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने यस प्रकारको वस्तु उत्पादन तथा वितरण गर्नेलाई कालोबजारी ऐन–३०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ र खाद्य ऐन २०२३ अनुसार कारबाही हुने प्रावधान छ । तर वाणिज्य विभागले भने पक्राउ परेकाहरू मध्ये एक जनालाई मात्र हिरासतमा राखेर सात जनालाई तारेखमा रिहा गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत ५ वर्ष, खाद्य ऐनअन्तर्गत १ वर्ष र कालोबजारी ऐनअन्तर्गत जति वर्ष पनि कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ ।
सरकारी निकायमाथि प्रभाव देखाउने शक्ति विशाल ग्रुपले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई रिहा गराएर देखाए पनि चक्लेटलगायतका वस्तुको वितरणमा उसको प्रभाव नागरिकस्तरबाटै समाप्त हुने संकेत देखिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।