धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्त समक्ष मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले आज मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयको काम कारवाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको संविधानको धारा १६० र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कतव्र्य अधिकार सम्बन्धी ऐन बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश प्रमुख पन्त समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।
सो अवसरमा वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख पन्तले समन्वय र सहकार्य गरेर प्रदेश स्तरमा भएका कानूनी समस्या समाधानमा मुख्य न्यायाधिवक्तको भूमिका अहम् हुने बताइन्। कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय विरुद्ध परेका २९वटा मुद्दा ९रिट निवेदन० मध्ये नौ वटा मुद्दाको फैसला भएको उल्लेख गरिएको छ। फैसला भएकामध्ये तीन मुद्दा निवेदकको र छ मुद्दा सरकारका पक्षमा फैसला भएको जनाइएको छ।
प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १६, उच्च अदालत दीपायलमा सात र उच्च अदालत दीपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा छ मुद्दा परेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दायर भएका मुद्दा मध्ये सर्वोच्च अदालतले एउटा, उच्च अदालत दीपायलमा पाँच र उच्च अदालतको महेन्द्रनगर इजलासमा तीन मुद्दाको फैसला भएको जनाइएको छ। उच्च अदालत दीपायलद्धारा कैलालीको घेडाघोडी नगरपालिकाले विद्यालय एकिकृत ९मर्ज० गर्न बनाएको शिक्षा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्नु भनेर परमादेश जारी गरेको थियो।
यसै गरी उच्च अदालत दीपायलको महेन्द्रनगर इजलासले कञ्चनपुर जिल्लाका आरक्ष पीडितको पक्षमा फैसला गरेकोमा सीमामा रहेका नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको औषधि खरिद ठेक्का सम्बन्धी मुद्दा, सेती प्रादेशिक अस्पतालको सपिङ कम्ल्पेक्स भाडामा लगाएको सम्बन्धी र महेन्द्रनगरको क्रसर उद्योग सम्बन्धी मुद्दा अदालतले खारेज गरेको जनाइएको छ।
सरकारको नाममा विभिन्न व्यक्तिले प्रदेश राजधानी स्थापना गरिएको ठाउँ सम्बन्धी मुद्दाका साथै सामाजिक मन्त्रालयको शिक्षा, स्वास्थ्य, ठेक्कापट्टा,वातावरण,कोभिड—१९को औषधोपचार व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, विद्यालय शिक्षा, कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन विरुद्ध सम्बन्धी मुद्दा दिएको जनाइएको छ। परेका रिट निवेदनमा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायकातर्फवाट प्रतिनिधित्व गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताले बहस पैरवी गरेका छन्।