कञ्चनपुरः लामो समयदेखि निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेका कञ्चनपुरको बुडर–नायल–बंक र दैजी–लिप्ना–जोगबुढा सडक खण्डमा पर्नेएक हजार ६०१ वटा रुख कटानको स्वीकृति दिइइएको छ। कानुनी जटिलताका कारण सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्न नपाउँदा सडक निर्माण कार्य अलपत्र परेको थियो।
दैजी–लिप्ना–जोगबुढा सडक खण्डको २२ किलोमिटर र बुडर–नायल–बंक सडक खण्डको २० दशमलव ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा ७ दशमलव ६३७ हेक्टर वन क्षेत्रको भू स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने गरी सडक निर्माण प्रयोजनका लागि आयोजनालाई उपलब्ध गराउने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो। उक्त दुई सडक खण्डका लागि उपलब्ध गराइएको वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार र रुख हटाउन स्वीकृतिका लागि वन तथा भू संरक्षण विभाग, सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरबीच सम्झौता भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण विभागका तर्फबाट उपसचिब सुजन महर्जन र सुदूरपश्चि प्रदेश भौतिक विकास मन्त्रालयका तर्फबाट पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख धिरेन्द्र भट्टले हस्ताक्षर गरेका छन्। सडक स्तरोन्नतिका लागि वन ऐन २०७६ को दफा ३ अनुसार वन क्षेत्रको भू स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने गरी सोही ऐनको दफा ४२ तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि २०७६ अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न र सो क्षेत्रभित्र पर्ने रुखविरुवाहरु हटाउन सुदूरपरिश्चम प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई भोगाधिकार दिइएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख धिरेन्द्र भट्टले बताए।
उनका अनुसार दैजी–लिप्ना–जोगबुढा सडक आयोजनाका लागि वेदकोट नगपालिकामा पर्ने सामुदायिक वन र रािष्ट्रय वनको २ दशमलब ७३७ हेक्टर क्षेत्रफलम रहेका रुखहरु १३५ वटा र बुडर–नाइल–बंक सडक आयोजना अन्र्तगत कृष्णपुर नगरपालिकामा पर्ने सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनको ४ दशमलव ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा पर्ने एक हजार ६०१ वटा रुख काटान गर्ने स्वीकृति दिइएको हो। सडक आयोजनाले प्रयोग गर्ने ७ दशमलब ६३७ हेक्टर बराबर डिभिजन वन कार्यालयले तोकिदिने जग्गामा प्रतिहेक्टर एक हजार ६०० विरुवाको दरले र हटाइने एक हजार ६०१ रुखविरुवाको सट्टा १ अनुपात २५ का दरले अर्थात प्रति हेक्टर एक हजार ६०० वटाका दरले हुनेगरी अयोजनाले आफ्नै लागतमा वृक्षारोपण गरी बिरुवाको पाँच वर्षसम्म स्याहारसम्भार, संरक्षण गर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको छ। वृक्षारोपण दुई वर्षभित्र पूरा गरिसक्नु पर्नेछ। -थाहा खबर