सरकारी अनुदानको मल वितरण पश्चात अनुगमन नहुदा कालोबजारी बढ्दै

सरकारी अनुदानको मल वितरण पश्चात अनुगमन नहुदा कालोबजारी बढ्दै

धनगढी : सरकारी अनुदानको मल वितरण पश्चात अनुगमन नहुदा कालोबजारी बढ्दै गएको पाइएको छ ।

निरन्तर अनुगमन नहुदा व्यापारीहरुका कारण मलमा कालोबजारी बढेर बर्र्षेनी मल अभाव दोहारीरहेको पाइएको हो ।

मल वितरण गर्ने निकायबाट शहकारीहरुले अनुदानमा मल लैजाले र सम्बन्धित ठाउँमा किसानलाई नभएर व्यापारीलाई वितरण गर्ने गरेकाले मलको अभाव बढेको साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेशन क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।

यसरी शहकारीबाट मल खरिद गरेर व्यापारीहरुले महंगो मुल्यमा बेच्न थालेपछि साना किसानहरुले भने मल विनै गहुँ छरेका छन् । सुदूर पश्चिम प्रदेशमा मल अभाव बारमाशे समस्या हो ।

सरकारी अनुदानको मल वितरण गर्ने साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेशन र कृषि सामग्रीले यस क्षेत्रमा मल आपूर्तीको जिम्मा लिएका छन् । प्रदेशमा आवश्यक मध्ये साल्ट टे«डिङ्गले ३० र कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत मल आपूर्ती गर्ने गरेका छन् ।

व्यापारीहरुले अनुदानको मलमा कालोबजारी गर्ने गरेको प्रदेशमा बर्षेनी मल अभावका दोहोरीरहेको हो । मलको चरम अभाव हुन थालेपछि अनुगमन गर्दा कतिपय शहकारीले अनुदानमा मल लगरेर व्यापारीहरुलाई बेच्ने गरेको पाइएको साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेशन क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका सहायक महाप्रबन्धक कशेब प्रशाद पाण्डे बताउनुभयो ।

शहकारीले साल्ट टे«डिङ्गबाट अनुदानको यूरीया मल ९ सयमा लगेर व्यापारीलदाई बेच्ने र व्यापारीहरुले किसानलाई १३ सयसम्ममा बेच्नेगरेको पाइएको छ ।

जसले गर्दा साना किसानहरु मर्कामा परेका छन् । प्रशासनीक निकायले अनुगमनमा चासो नदिदा मलमा व्यापारीहरुको कालोबजारी वर्षै देखि कायमै रहेको छ ।

स्थानीय प्रशासनसंग समन्वय गरेर कालोबजारी भइरहेको क्षेत्रमा अनुगमन गर्न समस्या भइरहेको ७० प्रतिशत मल आपूर्तीको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका क्षेत्रीय प्रमुख दुर्गा प्रशाद पायण्डेयको भनाई रहेको छ ।

यसरी व्यापारी र शहकारीको कालोबजारीले किसानहरुलाई ठूलो मार परेको छ । समयमै मल नपाएपछि उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानहरुमा छ । १ सय ५० किसानहरुका बिल काटेर मल दिन नसकिएको सुदूरपश्चिम कुखूरा कृषि शहकारी संस्थाका सञ्चालक टंक बहादुर साउँदको भनाइ छ ।

दैनिक २०÷३० जना किसानहरु आउने गरेको र रित्तै हात फर्काउनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । 

मल अभाव र आपूर्तीमा मात्रै केन्द्रित रहेको निकायले मलको दरभाउ निर्धारण र वितरण प्रणालीको बारेमा चासो नदिदा बर्षेनी किसानहरुले मल अभावको समस्या झेल्नु परेको छ ।