धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातिय बिभेद अझै पनि कम हुन नसकेको र त्यसले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसक्ने अभियन्ताहरुले बताएका छन् ।
हिजो धनगढीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा भएको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले जातिय बिभेद कायम रहेसम्म संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुतको बयवहार केही कम भएपनि जातिय रुपमा हुने बिभेदका घटनामा कमी आउन नसकको मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका महासचिव गणेश बिकेले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले संविधानले दिएका अधिकार प्रयोगमा कसैले बाधा पु¥याए कानून बमोजिम कार्वाही गरने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मौलिक हक कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदको भूमिका बिषयमा अधिबक्ता मोहनलाल आचार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातिय छुवाछुतको अवस्था बिषयमा दलित अधिकारकर्मी चक्र बिकेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मननव अधिकार आयोगका सदस्य गोबिन्द शर्मा पौडेलले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ वटा कानून आएको भए पनि बाँकी कानूनहरु पनि समयमै बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।