राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कानुन लागू हुँदा पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा ‘छाउ बार्ने’ चलन हट्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । छाउबार्ने चलनका कारण महिला हिंसामा परेको पनि आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगको छाउपडी प्रथाबारे जाँचबुझ कार्यक्रमअन्तर्गत अछाम र दैलेख जिल्लामा गरिएको अध्ययनका क्रममा कानुनले काम नगरेको देखिएको हो । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कानुन लागू हुँदा पनि छाउ बार्ने चलन नहटेको उल्लेख छ ।
अगुवाकै घरमा समस्या
मानवअधिकार आयोगको टोलीले गरेको अध्ययनमा अछाम जिल्लाका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अभियन्ता र नेताहरूकै घरमा छाउ बार्ने समस्या विद्यमान रहेको पाइएको छ । ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायकै घरमा यो समस्या छ । अरूलाई दोष दिएर के फाइदा,’ आइतबार आयोगले मंगलसेनमा गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी अगुवा महिलाले भनिन्, ‘उहाँहरूलाई कसले कारबाही गर्ने रु’ विभिन्न निकायको दबाबले कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था शून्य जस्तै रहेको उनले बताइन् । अधिकारकर्मी विन्दु रावलका अनुसार महिनावारीका वेला महिलाले पाँच दिनसम्म छुट्टै बस्नुपर्ने समस्या अहिले पनि उस्तै छ ।
१० वर्षमा १३ जनाको ज्यान गयो
‘कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइदैन,’ विन्दु रावलले भनिन्, ‘महिनावारी हुँदा छाउ गोठमा बस्नुपर्ने, पोषिलो खानेकुरा नदिने, परालमाथि सुत्नुपर्ने, छुट्टै धारा प्रयोग गर्ने र घरनजिक आउन नदिने चलन कायमै छ ।’ यही प्रथाका कारण पछिल्लो १० वर्षमा १३ जना महिलाले गोठभित्रै ज्यान गुमाएको उनले बताइन् ।
यो प्रथा अन्त्यका लागि मंगलसेन र साँफेबगर नगरपालिकासहित केही स्थानीय तहले छाउ प्रथा मान्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने र अन्य सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवाबाट वञ्चित गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।
तर, आयोगले गरेको अध्ययनमा अहिले पनि महिनावारी हुँदा शिक्षिका र छात्रा विद्यालय नगएको, तोकिएबाहेक अन्य पानीका मुहान, धारा, कुवा छुन नहुने तथा धर्मगुरु, पण्डित धामीझाँक्रीको घरमा सबैभन्दा कडा रूपमा छाउ बार्ने गरिएको, विभिन्न सभा समारोह, धार्मिक उत्सव, विवाह व्रतबन्धलगायत सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नदिने जस्ता प्रचलन कायमै रहेको पाइएको जाँचबुझ कार्यक्रमका सदस्य तथा राष्ट्रिय महिला आयोगका सह–सचिव युवराज सुवेदीले बताए ।
छाउपडीसम्बन्धी फौजदारी अपराध संहिताले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा महिलाको मानवअधिकार हनन भइरहेको आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले बताइन् । जाँचबुझका क्रममा संकलन गरिएका सुझाबका आधारमा तयार पारिएको सिफारिस सरकारलाई बुझाइने आयोगका उप–निर्देशक मञ्जु खतिवडाले बताइन् ।
जनप्रतिनिधिले गरे प्रतिबद्धता
अछाम जिल्लाका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समक्ष आफू पनि छाउ नबार्ने र अरूलाई पनि बार्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए । कार्ययोजना तयार पारेर अभियान सञ्चालन गर्न पहल गरिने जिल्ला समन्वय समितिका उप–प्रमुख टोपबहादुर रावलले बताए ।
छाउबार्ने चलन अन्त्य गर्न ०७४ सालमा नगरसभामार्फत निर्णय गरिएकाले अब उक्त निर्णय कडाइसाथ लागू गरिने मंगलसेन नगरपालिकाकी उप–प्रमुख सरिता उपाध्यायले बताइन् । तुर्माखाँद गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृता बुढाले यो समस्या निर्मूल पार्न पहिलो चरणमा अभियान चलाइने बताइन् । त्यसले नभए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उनको भनाइ थियो ।
नयाँ कानुनबारेअझैँ धेरैले थाहा नपाएकाले त्यसबारे जानकारी गराइने भन्दै चौरपाटी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष माया कुँवरले छाउ गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि विशेष पहल गरिने बताइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृृष्णप्रसाद आचार्यले यसबारे उजुरी आए कारबाही गरिने बताए । यो समाचार नयाँपत्रिका बाट लिएको हो ।