दार्चुला । सरकारले भारतसँगको निर्भरता हटाउन दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, सीमा प्रशासन, भन्सार, सडकलगायतमा समग्र विकास गर्न एकीकृत कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
दार्चुलाको सीमावर्ती व्यास गाउँपालिकाको छाङरु गाउँ। यो गाउँका बासिन्दा डेढ महिनाअघि घोडेटो नबन्दासम्म सदरमुकाम आउजाउका लागि भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य थिए ।
गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य, सञ्चार, शिक्षालगायत मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र व्यास गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर रणनीतिक महत्त्वको २२ बुँदे कार्ययोजना बनाएको हो ।
सीमा क्षेत्रमा बसेका नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि दैनिक जीवनयापनलगायतमा अभाव र समस्या झेल्नु नपरोस्, न्यूनतम सेवासुविधा आफ्नै देशबाट उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर रणनीतिक महत्त्वको कार्ययोजना ल्याइएको गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए ।
कार्ययोजनाले सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई देशप्रति थप समर्पित हुन मद्दत पुग्ने उनले बताए । बुढाका अनुसार ‘दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिकाको विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधारसम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना’ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र व्यास गाउँपालिकामा पठाइएको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र प्रगति विवरण नियमित रूपमा गृहमा पेस गर्न भनिएको छ । पूर्वाधार निर्माणलगायत केहीबाहेक अधिकांश कार्ययोजना आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्ने नीति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार व्यास गाउँपालिकामा १० हजार ३ सय ४७ जना मानिस र २ हजार २ सय ८७ घरधुरी छन् । भारत र चीनसँग साविकको व्यास गाविस (हाल वडा नम्बर १, व्यास) ले सीमा छोएको छ । सीमावर्ती वडा नं १ का छाङरु र टिंकरमा मात्रै आवादी छ । यस क्षेत्रमा बस्ने सौका समुदाय सरकारको बेवास्ताले जीवनयापनका लागि भारतीय बजारसँग आश्रित छन् ।
भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि वडा नं १ अन्तर्गतकै भूभाग हुन् । वडा नं १ र २ बाहेक ३, ४, ५ र ६ मा सडक यातायातले छोइसकेको छ ।
गएको असोज ९ गते गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालका साथ छाङरु पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलले व्यासको एकीकृत विकासका लागि विशेष प्याकेज आवश्यक भएको बताएका थिए । त्यसपछि सर्वदलीय बैठकबाट प्राप्त रायसुझाव समेटेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यास गाउँपालिकाको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी रायसुझाव गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
गृहले विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूसँग छलफल गरी रायसुझाव लिएपछि गृहमन्त्री थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्ययोजना स्वीकृत गरेका थिए । त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि दसैंअघि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पठाइएको कार्ययोजनामा सीमा सडकका अलावा गाउँपालिकाका विभिन्न वडा जोड्ने बाटोरपुलपुलेसा मर्मत तथा निर्माण, विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल निर्माण, सार्वजनिक चुस्त सेवा प्रवाह, शिक्षा, सुरक्षा, पर्यटन विकास, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, सहुलियतमा खाद्यान्न उपलब्ध, दूरसञ्चार विस्तारलगायत विषय समेटिएका छन् ।
प्रवक्ता बुढाका अनुसार कार्ययोजनामा नेपाल–चीन सीमा नाका टिंकरमा भन्सार, पशु क्वारेन्टाइन र सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने तथा एमबीबीएस तहका चिकित्सकको दरबन्दी रहने गरी ५ देखि १५ शय्यासम्मको अस्पताल खोल्ने उल्लेख छ । दूरसञ्चार पहुँच सहज र सरल बनाउन टेलिकमको टावर निर्माण, भूक्षय रोकथाम तथा नियन्त्रण, सरसफाइ, खानेपानीको सहज उपलब्धता, स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन तथा बजारको व्यवस्था, पर्यटन विकासमा ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि भनिएको छ ।
जडीबुटी, आलु र ओखरको उत्पादन र बजारीकरण, पशु चरण विकास र भेडारच्याङ्ग्रा पालनलाई विशेष प्रोत्साहन दिन प्रधानमन्त्री–कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत योजना तर्जुमा गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । व्यास गाउँपालिकामै पर्ने अपी–नम्पा संरक्षण क्षेत्रमार्फत भूक्षय नियन्त्रणका लागि योजना तर्जुमा गरिने भएको छ ।
सीमा सुरक्षाका अलावा स्थानीयको मागबमोजिम बाह्रै महिना बस्ने गरी टिंकरमा प्रहरी र सशस्त्रको इकाइ स्थापना तथा विपत् व्यवस्थापन, खाद्यान्न ओसारपसार, आपत्कालीन उडानलगायतलाई ध्यानमा राख्दै सेनाको एमआई–१७ हेलिकप्टर अवतरण गर्न उपयुक्त स्थानमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने पनि भनिएको छ । छाङरुमा हेलिप्याड निर्माण गरेपछि त्यसको सुरक्षामा सेनाको संयन्त्र पनि स्थायी रूपमा त्यहाँ राखिने भएको छ ।
भारतले व्यासको लिपुलेकसम्मै आफ्नोपट्टि पारेर २०७६ कात्तिक १६ गते राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । कालापानीलगायत क्षेत्र करिब ६ दशकदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । नेपाली भूमि लिपुलेकमा कैलाशरमानसरोवर जोड्ने सीमा सडकको ट्र्याक बनाइवरी भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत वैशाख २६ गते उद्घाटन गरेका थिए । यसको पनि नेपालले विरोध गरेको थियो ।
सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने आफ्नो प्रस्तावमा भारतले चासो नदिएपछि नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मकै क्षेत्र समेटेर गत जेठ ७ गते राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअघि व्यासको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरिएको थियो । बीओपी भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्रभन्दा करिब १० किमि वर पर्छ ।
पछिल्लो समय भारतले व्यासका बासिन्दालाई छाङरु नजिकैको सीतापुल हुँदै आउजाउ गर्न अवरोध पुर्याएको थियो । त्यसपछि सरकारले व्यासका नागरिकले नेपाली भूमि हुँदै सदरमुकाम आउजाउ गर्न सक्ने गरी करिब ५ सय ५० मिटर घोडेटो खन्ने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । सेनाले असोज पहिलो साता नै घोडेटो बनाइसकेको छ । त्यसपछि भारतीय भूमि प्रयोग गर्ने बाध्यता हटेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालअघिसम्म टिंकर र सीतापुलमा रहेका छोटी भन्सार सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका थिए । सीमा क्षेत्रबाट सरकारी संयन्त्र विस्थापित भएपछि भारतीय गिरोहबाट हुने वन्यजन्तुको चोरीसिकार, काठ तथा जडीबुटी तस्करी नियन्त्रणमा पनि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको थिएन ।
दार्चुला–टिंकर घोडेटो महाकालीले कटान र पहिरोले क्षति गरेपछि आउजाउ गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको थियो । द्वन्द्वकालमै छाङरु र टिंकरका विद्यालय पनि सदरमुकामतिर सरे । त्यसपछि सीमा क्षेत्र ओझेलमा परेको थियो । -कान्तिपुरबाट