राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित भएका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई मन्त्रीलगायतका पदमा नियुक्ति गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले यसअघि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेपछि नेता गौतमलाई मन्त्रीलगायतका पदमा नियुक्ति गर्न बाटो खोलिएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा पराजित भएका नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनय गर्ने र त्यसपछि मन्त्रीलगायतका पदमा नियुक्ति हुने कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित थिए । सर्वाेच्चका एक कर्मचारीका अनुसार ती पाँच जनामध्ये चार जनाले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने र बाँकी एक जनाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने गरी आदेश गरेका छन् । लिखितरुपमा आदेश भने आज बिहीबार मात्र आउने बताइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा भनिएको थियो– ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो । प्रथम दृष्टिमै यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग हो ।’
गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम गौतमलाई सो सभाको सदस्यमा मनोनित गरिएको हो ।
रिट निवेदनमा संवैधानिक सरकार सीमित सरकारको अवधारणाबाट परिचालित हुने उल्लेख गर्दै संविधानले स्पष्टरुपमा प्रदान नगरेको शक्ति राज्यका कुनै निकाय तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
‘निज वामदेव गौतमलाई जनताले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित गरिसकेका छन् । लोकतन्त्रमा जनताले कसैलाई पनि दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने अन्तिम अधिकार राख्दछन् । यस सम्बन्धमा जन अभिमतलाई निरस्त गर्ने अधिकार कसैलाई पनि प्राप्त छैन।’ –रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । गौतम प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनमा बर्दिया जिल्लाबाट पराजित हुनुभएको थियो ।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइनु जनअभिमतको गम्भीर अपमान हुनुको साथै संविधानको धारा २ को स्पष्ट उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा जनाइएको थियो । धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कुरा उल्लेख थियो ।
के कारणले पहिले दिइएको अन्तरिम आदेशलाई बहुमतको आधारमा खारेज भयो भन्नेबारेमा आज आउने लिखित आदेशमा उल्लेख हुनेछ । सर्वोच्चबाट थाहा भएअनुसार राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनयन भइसकेपछि मन्त्री बन्नका लागि संविधानले नरोकेको भनी आदेशमा उल्लेख हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभामा मनोनयन भएपछि गौतमले आफू मन्त्री बन्नका लागि इच्छा भएको बताउनुभएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले राष्ट्रिय सभामा मनोनय भए पनि गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन दशैंअगाडि नै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।