धनगढी : १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिसापिडित महिला २५ वर्षदेखि न्यायको पर्खाईमा छन । द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालिन विद्रोही समुहबाट यौनजन्य हिसामा महिलाहरु न्यायका लागि भौतारिरहेका हुन ।
उनीहरुले न्याय नपाउदा समाजमा पुनस्थापना हुनदेखि दैनिक गुजारा चलाउन समेत समस्या भईरहेको भन्दै आत्मसम्मान सहितको न्याय दिलाउन सरकार समक्ष माग गरका छन ।
देशभर १७ हजार मानिसको ज्यान जाने गरि भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सयौ महिलाले यौनजन्य हिसाको सिकार हुनुप¥यो ।
उक्त समयमा राज्य र तत्कालिन विद्रोही समुह माओवादीबाट यौनजन्य हिसाको शिकार बनेका महिलाहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन र न्याय पाउने आशमा बसिरहेका छन ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तनसगै सविधान निर्माण भईसकेको र तिनै तहका सरकार गठन भईसकेको अवस्थामा पनि आफुहरुलाई न्याय दिलाउन सरकार उदासीन रहेको आरोप उनीहरुको छ ।
त्यसैले अव सरकारले आत्मसम्मान सहितको न्याय नदिलाए सहेर नबस्ने द्वन्द्वपिडित साझा चौतारी सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति सदस्य हिरा भण्डारीले चेतावनी दिईन् ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिसापिडित महिलाले न्याय नपाउदा समाजका पुनस्थापना हुनदेखि दैनिक गुजारा चलाउन समेत समस्या भएको गुनासो गरेका छन ।
त्यसैले द्वन्द्वकालमा भएका यौनजन्य हिसाका घटनाको सुक्ष्म अनुसन्धान गर्दै पिडित महिलाको बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्छन द्वन्द्वपिडितको क्षेत्रमा का गर्दै आएको द्वन्द्वपिडित साझा चौतारीका केन्द्रिय अध्यक्ष भागिराम चौधरी बताए ।
द्वन्द्वकालमा भएका यौनजन्य हिसाका घटनाको अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आईरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिमित स्रोत र साधनका कारण प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान हुन नसकेकोले पिडितलाई न्याय दिलाउन नसकिएको जनाएको छ ।
त्यसका लागि राज्यले सुक्ष्म ढङगले अनुसन्धान गरि पिडितलाई न्याय दिलाउनतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका प्रमुख झकर रावल बताउछन ।
यता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर थापा द्धद्धकाालमा भएका सवै किसिमका घटनाको निष्पक्ष छानविन भई पिडितले न्याय पाउनुपर्नेमा सरकार रहेको र सोही अनुसार काम भईरहेको दावी गर्छन ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिसापिडित महिलाहरुले न्याय नपाउदा २५ वर्षदेखि न्यायको पर्खाईमा छन नै, अर्कोतिर समाजमा पुनःस्थापना हुन समस्या भईरहेको छ ।
त्यसैले द्वन्द्वकालमा भएका यौनजन्य हिसाका घटनाको निष्पक्ष छानविन गरि पिडितलाई न्याय दिलाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।