भारतको संसदले सरकारले ल्याएका कृषिसम्बन्धी तीनवटा विधेयक पारित गरेपछि त्यहाँका किसान १३ दिनदेखि देशव्यापी आन्दोलनमा छन्।
सरकारसँग पाँच पटक वार्ता भइसक्दा पनि परिणाम केही निस्केको छैन। किसान नेताहरु तीनवटै कानुन फिर्ता हुनुपर्ने अडानमा छन्। उनीहरुले नयाँ कानुनले परम्परागत मन्डी व्यवस्थालाई सिध्याउने, समर्थन मूल्य लागू नहुने र ठूला व्यापारी र कर्पोरेट मोटाउने तर, किसानलाई घाटामात्रै हुने दाबी गरिरहेका छन्।
किसानहरुले विहान ११ बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्मका लागि चक्काजाम आह्वान गरेका छन्। यद्यपि, अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन भने सञ्चालन हुनेछन्। उनीहरुले आन्दोलनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरुलाई दलका झण्डा र ब्यानर नल्याउन चेतावनी पनि दिएका छन्। किसानको बन्दलाई भारतको विपक्षी दल कांग्रेससहित ११ राजनीतिक दलले समर्थन गरेका छन्।
किसानको यो बन्दलाई दिल्ली, पञ्जाब, राजस्थान, झारखण्ड, छत्तीसगढ, तेलंगाना, केरल र महाराष्ट्र राज्यका सरकारले पनि समर्थन गरेका छन्। पश्चिम बंगाल सरकारले किसानको मागमा समर्थन जनाए पनि भारत बन्दलाई समर्थन गरेको छैन।
किसानहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले पनि समर्थन गरेका छन्। आन्दोलनमा अल इन्डिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कंग्रेस, परिवहन संघ, ट्रक युनियन, टेम्पो युनियनलगायत कम्तीमा पनि देशका ५१ ट्रेड एन्ड ट्रान्सपोर्ट युनियनले समर्थन गरेका छन्।