काठमाण्डाै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था कायम भइ ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
७२ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन एवम् कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न समाजका सबै क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय र वर्गको योगदान आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसहित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने प्रावधानलाई उच्च महत्वका साथ अङ्गीकार गरेको छ । समावेशीकरणको नीतिद्वारा सबै वर्ग र समुदायका सीमान्तकृत नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गर्न पनि हाम्रो संविधानले मार्गप्रशस्त गरेको छ । आधारभूत मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक आयोग तथा विभिन्न निकायहरू क्रियाशील रहेका छन् ।'
राष्ट्रपति भण्डारीले यस अवसरमा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्दै सबै जातजाति, भाषा, संस्कृति तथा सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता सुदृढ बनाउन सम्बद्ध सबै पक्ष र निकायलाई मानवअधिकारको मर्म तथा भावना आत्मसात् प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना पनि गर्नुभएको छ ।
सन् १९४८ डिसेम्बर १० तारिखमा विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र जारी भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाइन्छ । मानवाधिकारका विषय अविभाज्य रहने तथा तिनको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हुने मान्यतालाई नेपाललगायत संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रले स्वीकार गरेका छन् ।