काठमाडौँ । मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थीको अनुपात मिलाउन शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले बिहीबारबाट शिक्षक दरबन्दी मिलान थालेको छ । पहिलो चरणमा अन्तरजिल्ला र अन्तरस्थानीय तह गरी १ सय ८४ शिक्षकको रिक्त दरबन्दी मिलाउन गरिएको हो ।
रिक्त दरबन्दी मिलान गरिएकाले तत्काल शिक्षक भने सरुवा नहुने केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । जिल्लागत रूपमा रहेको दरबन्दी मिलान गर्न २०७६ भदौ ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको थियो । प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका दरबन्दी एक पटकका लागि स्थानीय तहगत रूपमा केन्द्रले मिलान गर्न लागेको हो । त्यसका लागि शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्था कार्यविधिसमेत जारी भइसकेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौं, मुस्ताङ, मनाङ, तनहुँ र पर्वतमा बढी रहेको प्राथमिक तहको ३३ दरबन्दी धादिङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र बागलुङमा कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, गोरखाको २४, म्याग्दीको १०, अर्घाखाँचीको ११, गुल्मीको २५, इलामको १२, चितवनको २३, रसुवाको ३, पर्वतको ६ र तनहुँको प्राथमिक तहको २७ दरबन्दी मिलान गरिएको छ । यी जिल्लामा भित्रकै एउटा स्थानीय तहबाट कटौती गरी अर्को स्थानीय तहमा दरबन्दी थप गरिएको अर्यालले बताए । यसैअनुसार देशभर शिक्षक दरबन्दी मिलान हुँदा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाबाट मात्र १ हजार १ सय ३१ दरबन्दी कटौती हुनेछ ।
लामो समयदेखि दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा सहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीको तुलनामा धेरै शिक्षक र ग्रामीण क्षेत्रमा थोरै शिक्षक कार्यरत रहेको अध्ययनका क्रममा पाइएको थियो । शिक्षक विद्यार्थीको असमान अनुपातलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशगत रूपमा समेत दरबन्दी मिलान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहहरूमा स्वीकृत मापदण्डको आधारमा बढी हुन आउने दरबन्दीहरू थप हुन जाने स्थानीय तहहरूमा पठाउने गरी मिलान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा केही जिल्लाका प्राथमिक तहबाट काम थालिएको उनले जनाए । ‘अब निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा पनि क्रमशः दरबन्दी मिलान गर्दै जान्छौं,’ उनले भने, ‘सबै जिल्लामा तीनै तहका शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिसक्ने योजना छ ।’ उनका अनुसार पहिलो चरणमा रिक्त दरबन्दी मात्र थपघट गरिएको हो । रिक्त दरबन्दी मिलान गरिसकेपछि बढी भएका शिक्षक सरुवा हुने गरी दरबन्दी थपघट गरिनेछ । दरबन्दी मिलान सकिएपछि शिक्षकको अभाव टर्ने र पठनपाठनमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । कार्यविधिमा हिमाल, पहाड र तराईमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात क्रमशः ४०, ४५ र ५० कायम गर्ने उल्लेख छ । २०७५ फागुनसम्मको शैक्षिक तथ्यांकलाई आधार मानेर शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न थालिएको हो ।
सरकारले शिक्षकको दरबन्दीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा सरकारले दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा ५७ हजार शिक्षकको दरबन्दी अभाव रहेको औंल्याएको थियो । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव भएपछि गत वर्षदेखि स्वयंसेवक शिक्षकसमेत परिचालन गर्न थालिएको छ ।
कार्यदलले केही विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी र ३ हजार सामुदायिक विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी नरहेको औंल्याएको थियो । प्राविमा बढी, निमावि र माविमा आवश्यकताभन्दा कम शिक्षक रहेको पाइएको थियो । त्यस्तै, मावि र निमावि तहमा विषयगत शिक्षक नै नभएका विद्यालयको संख्या सबैभन्दा बढी भेटिएको थियो । -कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।