प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १२ रिट निवेदनको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर भएका १३ रिट निवेदनमध्ये प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा १२ वटाको सुनुवाइ सुरू भएको हो । एउटा रिट निवेदनको भने शुक्रबार सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले मङ्गलबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भएरगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसंगै राजनीति एकाएक तरंगीत हुँदै सबैको नजर सर्वोच्च अदालतमा छ। सर्बोच्चको फैसलाले नै सरकारी निर्णयलाई बैधानिकता प्रदान गर्ने या गैरकानूनी ठहर गर्न सक्छ । यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछिनै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सक्छ।
पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओलीले आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोगको तयारी भएपछि ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यसैदिन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो वैशाख १७ र २७ मा चुनावको मिति तोकिकी छन् ।