काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश सभा पनि भंग गर्ने संकेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले योहो टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यस्तो संकेत दिएका हुन् ।
बुधबार साँझ प्रसारण भएको अन्तर्वार्तामा पत्रकार जीवराम भण्डारीले पार्टी विभाजनपछि प्रदेशका सरकारको संकटका बारेमा र सम्भावित अविश्वासको प्रस्ताव बारे सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारहरुमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आए आफुले पनि कदम चाल्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘यस अवधिमा यथास्थितिमा मिलेर जानू, जे जहाँ जसरी छ त्यसरी मिलेर जानू प्रदेश वा स्थानीय तहमा उचित हुन्छ, नत्र भने, उहाँहरूले कदम चाल्नुभयो भने मैले थप कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।'
संघीय प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको यो संकेतपछि अब केन्द्रका साथै प्रदेश सरकारहरु पनि अस्थिर हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
संसद विघटनपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फुटिसकेकाले निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकताको विषयमा निर्णय हुनासाथ यसको असर प्रदेश सरकारहरुमा देखिने परिस्थिति बनेको छ ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार केन्द्रजस्तै प्रदेशको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिने र बहुमत साबित गर्न नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री रहेका छन् । पार्टी विभाजन हुने भएपछि ओली पक्षका मुख्यमन्त्री रहेका चारै प्रदेशका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने भएका छन् ।
संविधानको धारा २३२ मा प्रदेश सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । धारा २३२ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।’