काठमाडौं । प्रचण्ड नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको भनिएको कारबाही नाटकीय भएको रहस्य खुलेको छ।
प्रचण्ड नेपाल पक्षको बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदै सो ठाउमा अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई चयन गरेको घोषणा गरेको थियो। तर सो घोषणा प्रचलिन कानून विपरित भएको पाईएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ लाई समेत यसले खिल्ली उडाएको छ। दल सम्बन्धि ब्यबस्था गर्न बनेको ऐन २०७३ अनुसार यसरी कारवाही गर्न सक्ने ब्यबस्था छैन। दल सम्बन्धि ब्यबस्था गर्न बनेको ऐनको दफा १८ को उपधारा १ मा अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने ब्यबस्था भएपनि सोही धाराको उपधारा २ मा सफाईको मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर प्रचण्ड नेपाल पक्षले गरिएको भनिएको कारबाही अचनक भएको छ।
कुनै स्पष्टिकरण समेत सोधिएको छैन। सोही धाराको उपधारा ३ म समेत अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने कारण र आधार खुलाउनु पर्ने उल्लेख छ। तर सो पक्षले मनासिब कारण खुलाएको छैन।
सोही ऐनको दफा १९ मा कारवाहीबारे पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्र हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर नेकपा भित्र त्यस्तो संयन्त्र बनेको छैन। सो संयन्त्रलाई कारबाही सदर वा बदर गर्न सक्ने अधिकार दिईएको छ।