काठमाडौं। चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधामन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै निकालेको विज्ञप्तिप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आपत्ति जनाएका छन्। उनले अदालतमा विचाराधीन विषयमा दबाव/प्रभाव पार्ने कामकतैबाट पनि हुन नहुनेमा थापाले जोड दिएका छन्।
शनिबार विहान सामाजिक संजालमा ट्वीटरमा थापाले लेखेका छन्,‘ संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवादरअस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो।प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता छ।सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ।अदालतमा विचाराधिन विषयमा दवावरप्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु हुँदैन।’
शुक्रबार साँझ सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकामा त्यसलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथिको सुनुवाई जारी रहेका बेला सर्वोच्चका चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको बताएका थिए।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज श्रर्मा, कल्याण्ड श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्र्दै प्रतिनिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका हुन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिला वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पाइन्छ।’