काठमाडौं। सरकारले लामो प्रयासपछि गत असोजमा नेपाल भित्र्याएको रेल चार महिनापछि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
आउँदो माघभित्र रेल सञ्चालनको तयारी भइरहेको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार रेल सञ्चालनका लागि निजामती प्रशासनबाट कर्मचारी र विगतमा रेल सेवामा काम गरेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसकिएको छ । कम्पनीले निजामति कर्मचारीको लागि विभागीय मन्त्रालयबाट स्वकृति पाएको जनाएको छ भने विगतमा रेल सेवामा विभागमा काम गरेका कर्मचारी ज्यालादारीमा लिने योजनामा रहेको महाप्रवन्धक गुरु भट्टराईले जानकारी दिए । कम्पनीले २६ जना भारतीय जनशक्ति तथा १७५ स्वदेशी जनशक्ति व्यवस्थापन गरी रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको जनाएको छ ।
रेल सञ्चालनको लागि नेपाल सरकार र भारतीय पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार नेपालका प्राविधिक कर्मचारीलाई रेल्वेसम्बन्धी तालिम र सञ्चालन क्षमता विकास गर्ने गरी प्याकेजमा समावेश गरिएको थियो । पहिलो चरणमा भारत बिहारको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको छ । दोस्रो खण्ड कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म चाँडै रेल सञ्चालन हुने कम्पनीले जनाएको छ । १३ सय यात्रु क्षमता भएको रेल्ले हाल दैनिक ६ पटक ‘अप एन्ड डाउन’ ९जनकपुर–जयनगर० गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ । कम्पनीका अनुसार भाडादर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । जसमा जनरल क्लासमा प्रतिकिलोमिटर २ रुपैयाँ र वातावरण अनुकुल क्लास ९एसी०मा बढी भाडादर रहने जनाइएको छ ।
नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग जीटूजी प्रक्रियामार्फत दुई थान रेल खरीद गरेको थियो । यसमा कुल रकम भ्याटवाहेक करिब ८५ करोड रुपैयाँ थियो । भारतको सरकारी कम्पनी कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग खरिद गरिएकोमा दुवै रेलमा पाँच वटा डिब्बा रहेका छन् । लामो समयदेखि रेल सेवा नेपालमा बन्द रहेकोले गर्दा सरकारले पाइलट प्राजेक्टको रुपमा मन्त्रिपरिषद्को सहमति लिएर रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । सरकारले विगतमा निष्क्रय रहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई रेल सेवा सञ्चालनको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
हाल इनरुवामा रहेको रेलको ट्रयाकमै पार्क गरेर राखिएको र यसको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ । रेलको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिए पनि रेलको ट्रयाकबाट ठूलो संख्यामा क्लीप चोरी भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । कम्पनी भने हालसम्म रेलवे ट्रयाक हस्तान्तरण नभइसकेको हुँदा चोरी भएका सामान भारतले राखिदिने बताउँछ ।
यसैबिच रेल्वे सेवा सञ्चालनका लागि कानुन ल्याउन प्रस्तावित विधेयक हाल ढिलो हुने भएकोले सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ ।