प्रदेश सभाको सचिवमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान सहित प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा संचालन तथा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५ प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मै प्रदेश सभाको सचिवमा राजनीतिक नियुक्ति हुने उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रदेश सभाले ऐन बनाउनुपर्ने भएकोले बिधेयक तर्जुमा गरी सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । संविधानको प्रावधानमा टेकेर संघीय संसदको महासचिव संगै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सचिवमा राजनीतिक नियुक्तिहरु भएका छन् ।
प्रदेश सभामा पनि सचिव राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा छ । तर त्यसका लागि प्रदेश सभाले ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । ऐन नबन्दाको अवस्थामा नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा निजामति सेवाका सहसचिव लाई सचिवका रुपमा खटाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मंसिर २६ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रदेश सभा संचालन तथा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५ दर्ता गराएको छ । सो विधेयकमा प्रदेश सभाको सचिवमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकिने उल्लेख छ । यसरी नियुक्त हुने ब्यक्तिको पदावधि पााच बर्ष हुने र राजनीति शास्त्र, कानूनव वा अन्य कुनै सामाजिक संकायमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी १० बर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्ने बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
नियुक्त हुने ब्यक्ति प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार र सरकारी कर्मचारी पनि हुन सक्ने छ । सरकारी कर्मचारीको हकमा अधिकृत स्तरमा १० बर्षको काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्ने छ । प्रदेश सभाको बैठकबाट सो बिधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रदेश सभाको सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्ति हुने बाटो खुल्ने छ ।
सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको सचिव नियुक्त गर्ने प्रावधान प्रस्तावित बिधेयकमा रहेको प्रदेश सभा सचिवालयमा कानून अधिकृत तेजप्रकाश जोशीले बताउनुभयो ।प्रस्तावित बिधेयक ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन पनि सोही अनुसार हुनेछ ।
ऐन नहुँदाको अवस्थामा प्रदेश सभा अन्तरिम कार्यविधिले चलेको र त्यसपछि बनेको प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली बनेर त्यसै अनुरुप हालसम्म चलिरहेको छ । प्रदेश सभामा छलफलका लागि पेश हुने र त्यहाँबाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने कानून अधिकृत जोशीले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले नया कानून तर्जुमाका लागि बिभिन्न १७ वटा बिधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । सहमति पाएका मध्ये एक मात्रै बिधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । सैद्धानितक सहमति पाएका १६ बिधेयक अभै मस्यौदाकै चरणमा रहेका छन् ।