सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आजको सुनुवाइ सुरु गरेको छ । बुधवारको संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर आजको सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।
बुधवार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटको सुनुवाइमा देखिएको क्षेत्राधिकार विवादमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपनि इजलासले कुनै निर्णय नगरी हेर्दाहेर्दैमा राखेर आजको इजलासमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा सो रिट निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि संवैधानिक इजलासबाट नै हेर्ने भन्ने विषयमा आज पनि बहस भइरहेको छ ।
बुधवारको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेती, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हरिहर दाहालले रिट निवेदनले गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या र अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषय समेत रहेकाले यो संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएको भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गर्नुभएको थियो ।
सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्थले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्ने क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलासलाई नै भएकाले सो रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाटै गर्न माग गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १३ रिट निवेदक मध्ये ११ जनाले सो रिटहरूको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गर्दै आउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको निर्णयविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
सो रिटहरूको सुनुवाइका लागि अदालतको नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) मगाएको छ ।
एमीकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकको नाम सिफारिस गरेको छ ।