काठमाडौँ । नेकपाका दुई पक्षले अलग–अलग ढंगले पार्टीमा गरेको फेरबदललाई निर्वाचन आयोगले पुनः अस्वीकार गर्ने भएको छ । दलको विधानलाई आधार मानेर सोधिएका सवालमा दुवै पक्षले दिएको जवाफप्रति आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले लिएका निर्णय दलको विधानसम्मत छैनन् । ‘दुवै पक्षबाट पार्टीमा गरिएका फेरबदल दलको विधानअनुसार मेल खाएको देखिएन, उहाँहरूले आफ्नो निर्णय तथा कामकारबाहीलाई विधानअनुकूल दाबी गरे पनि त्यो मिलेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोग करिब–करिब त्यही निष्कर्षमा पुगेको छ । २/३ दिनभित्र बस्ने बैठकले दुवै पक्षको मागदाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिनेछ ।’
आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्नुको अर्थ औपचारिक रूपमा नेकपा एउटै रहेको मानिनेछ । आयोगको रेकर्डमा नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल नै हुनेछन् । वरिष्ठ नेता नेपाल पार्टी अध्यक्ष बनेको विषयले वैधानिकता पाउने छैन । ‘बाहिर नेकपा विभाजित अवस्थामा रहे पनि कानुनी परिभाषामा नेकपा एउटै मानिनेछ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘दल विभाजनको कानुनी प्रक्रियामा उहाँहरू नपस्दा आयोगले जबर्जस्ती दल विभाजन गरिदिने अवस्था रहँदैन ।’