आर्यघाटमा दाउरा निःशुल्क, सातै प्रदेशमा चिडियाखाना : वनमन्त्री आले

आर्यघाटमा दाउरा निःशुल्क, सातै प्रदेशमा चिडियाखाना : वनमन्त्री आले

वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना योजना सार्वजनिक गरेका छन् । पुस १२ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका वनमन्त्री आलेले बुधवार सिंहदरबारस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना योजना पत्रकारमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्री आलेले पत्रकार सम्मेलनमा विगतमा मन्त्रालयमा भएका कमीकमजोरी नियन्त्रण गर्न लागिपर्ने बताए ।’मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री आलेले नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम लागू गर्ने योजना अघि सारेका छन् । उनले  प्रधानमन्त्री जडीबुटी कृषि वन रोजगार कार्यक्रमलाई अघि बढाउने योजना अघि सारेका हुन् ।

मन्त्री आलेले आर्यघाटमा शव जलाउनका लागि चाहिने दाउरा निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारेका छन् । यसबारेमा बताउँदै उनले भने–कतिपय गरीब मानिससँग आफन्तको मृत्युपछि आर्यघाटमा पुर्याएर जलाउनका लागि दाउरा किन्न सक्ने पैसा समेत छैन । दाउरा नभएकै कारण कतिपयलाई अन्तिम दाहसंस्कार गर्न मुस्किल भइरहेको छ । पैसा नहुनेले आर्यघाटमा लिएर जलाउन पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि यो योजना सारिएको हो ।

उनले भने–’कतिपय दुरदराजका ठाउँमा जहाँ सिंचाइ छैन, ती ठाउँमा मकै, कोदो गहुँ बाहेक अरु केही पनि उत्पादन हुन सक्दैन । यस्ता ठाउँको मूल्यांकन गरेर राज्यले जडीबुटी उत्पादनलाई अगाडि बढाउनेछ ।’सरकारले बोटबिरुवाको व्यवस्थापन गर्ने र किसानले उत्पादन गरिसकेपछि त्यसका लागि बजारको व्यवस्थापन पनि वन मन्त्रालयले गर्नेछ र रोजागारी सिर्जना हुनेछ ।

सबै प्रदेशलाई समेट्ने गरी सातवटै प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्ने योजना पनि मन्त्री आलेले अघि सारेका छन् । उनका अनुसार यसका लागि सर्वेको काम अघि बढिसकेको छ । पाँच वटा ठूला ताललाई नमूनाका रुपमा विकास गर्ने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ ।

मन्त्री आलेले आफ्नो प्रदेश सुदूरपश्चिममा बडीकेदार संरक्षण क्षेत्र २५० वर्गकिलोमिटर बझाङको सैपाल, अछामको रामारोशन तथा लिली भ्याली ५०० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई समुदायमा आधारित संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि काम सुरु गर्ने पनि उनले बताए ।

रुख कटानको विषयमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा वनमन्त्री आलेले लगानीको टुंगो नलागेसम्म निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रूख काट्ने काम अघि नबढ्ने दावी गरे । उनले भने ‘पहिले लगानीको टुंगो लाग्नुपर्यो अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतबाट यो विषयमा फैसला हुनुपर्‍यो ।’

गत साता मन्त्री आलेले प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण समेत गरेका थिए । अनावश्यक हिसाबले हरिया रुख कटानको पक्षमा आफू नरहेको मन्त्री आलेको भनाइ छ ।