असारको मल हिउँदसम्म पनि आएन

असारको मल हिउँदसम्म पनि आएन

कृषि सामाग्री संस्थानले मुलुकलाई आवश्यक रासायनिक मल विदेशबाट आयात गर्नको लागि उनै शारदा अधिकारीको शैलुङ ईन्टरप्राइजेजसँग गत बैशाखमा गरेको सम्झौताअनुसार २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल साउनसम्म आइसक्नुपर्ने थियो । उक्त कम्पनीले समयमै मल आयात गरी किसानलाई वितरण गर्न नसकेपछि संस्थानले शैलुङसँगको सम्झौता खारेज गरी धरौटीसमेत जफत गरेर अर्को कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो ।

आयातकर्ताले समयमा मल नल्याएपछि संस्थानले दोस्रो पटक ०२ अगष्ट २०२० मा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीसँग सोहि परिमाणमा युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डिएपी ०४ डिसेम्बर २०२० भित्र ल्याउने गरी सम्झौता गरेको थियो । विडम्वना,दोस्रो पटकको सम्झौतापछि पनि मल आयात हुन सकेन । फेरि सम्झौता खारेज हुन पुग्यो । चाहिएको बेलामा मल र बिऊ उपलब्ध गराउन नसकेपछि कृषि उत्पादन नबढ्नु स्वाभाविक हो । तर पनि राज्यले यो वर्षको धानलगायतका कृषि बाली उत्पादनमा राम्रो बृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।

मल आयातमा देखिएको पछिल्लो अवरोध र सरकारको लाचारीले किसानको समस्या हल गर्न राज्य जिम्मेवार नभएको देखाउँछ । राज्यको नीति,नियम र कानुन पालना गर्ने हो र राज्यप्रति सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुने हो भने कृषिलगायत सबै क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन धेरै समय लाग्दैन । राज्यका विभिन्न निकायले प्रकाशित गरेका अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएझैं गरी कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्ने र देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने शैलुङ ईन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी जस्ता थुप्रै गैरजिम्मेवार कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर,सरकार र जिम्मेवार निकायले त्यसतर्फ खासै चासो दिएको देखिँदैन ।

कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि र किसानको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकार र सम्बन्धित निकायले कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्छौँ भन्नु ‘हाँस्यास्पद’ विषय हुन थालेको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरू भन्छन् ‘रोपाईंका बेलामा चाहिने मल धान काटेर गहुँ छर्दासमेत नपाउने अवस्था बन्नुको पछाडि को जिम्मेवार छ ? यो पाराले कसरी हुन्छ कृषि उत्पादनमा बृद्धि ?’

कृषि उत्पादन बढाउने र खाद्य सामाग्रीमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि समयमै मललगायतका सामाग्रीहरू राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्छ । कृषिका लागि आवश्यक मलसमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने,किसानको नाममा ब्रम्हलुट गर्ने व्यवसायी र व्यापारीलाई कारबाही नगर्ने सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छौं भनिरहँदा लोकले कहिलेसम्म पत्याउला ?