प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको जारी सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा आइतबारका लागि तोकिएको छ ।संवैधानिक इजलासमा आज पनि रिट निवेदनतर्फ कै कानुन व्यवसायीहरूको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आइतबारका लागि तोकिएको हो ।
आजको सुनुवाइमा रिट निवेदकसमेत रहनुभएका विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उहाँले संविधान विपरीत संसद् विघटन गरिदिएपछि आफु न्यायका लागि अदालत आएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान र संवैधानिक कानुन विपरीत भएकाले अदालतले बदर गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
बहसका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले विधायकी आशय अनुसार संविधानको व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै संविधान र संविधानवादलाई जोगाउन विघटनको निर्णय बदर गरिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष गरिएको सिफारिस र सोको सक्कल कागजात अदालतको आदेश विपरीत फिर्ता लगिएको भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बाह्रौँ दिनदेखि जारी बहस बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन वैधानिक हो या होइन भन्ने विषय केन्द्रित रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा माघ ४ गतेदेखि एकसाथ सुनुवाइ गरिरहेको छ ।