सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको विभाजनपछि विकसित परिस्थितिका बीच नेकपा ओली पक्षले भूमिगत नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास थालेको छ । पूर्वमाओवादी समूहको सहानुभूति बटुल्ने प्रयासस्वरुप विप्लवलाई मूलधारमा ल्याएर आफ्नो पक्षमा पार्ने ओलीले रणनीति बनाएका छन् ।
पछिल्लो समय त्यही उद्देश्यले सरकार र विप्लव समूहबीच अनौपचारिक माध्यमबाट छलफल अघि बढेको छ । यद्यपि, हालसम्म सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ताका लागि स्पष्ट मिलनबिन्दु भेटिई नसकेको दुवै पक्ष सम्वद्ध स्रोतहरुले जनाएका छन् ।विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि बटमलाइन भनेको हिंसालाई परित्याग गर्ने औपचारिक प्रतिवद्धता भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् ।
विप्लव समूहका नेताहरु भने वार्ताअघि नै कुनै सम्झौताको कल्पना गर्न नसकिने बताउँछन् । समूहका एक पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार वार्ताका लागि समूहको पहिलो सर्त भनेको सरकारले समूहको गतिविधिमाथि लगाएको प्रतिबन्धको फुकुवा हो । हिंसात्मक बाटोमा लागेको भन्दै सरकारले २८ फागुन २०७५ मा समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
‘हिंसाको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण प्रवाहमा आउन विप्लव समूहलाई हामीले पहिल्यैदेखि आह्वान गरिरहेका छौं’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘सरकारको मुख्य असहमति भनेको आफ्नो विचारलाई कार्यान्वयन गर्न हिंसाको बाटो लिएको विषय हो ।’ त्यसक्रममा कतिपय ठाउँमा एकदम ज्यादतीपूर्ण गतिविधि गरेकाले प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको उनी बताउँछन् ।
विप्लव समूह लचिलो बने सरकार समूहमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न पनि सक्ने ज्ञवालीले संकेत गरे । उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘हिंसा छाड्ने प्रतिबद्धता हुँदा समूहलाई स्वागत गर्न सरकार तयार छ ।’तर, विप्लव समूह भने ओली सरकारलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा छैन । ‘प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने मौखिक आश्वासन दिइए पनि ठोस प्रस्ताव सरकारी तहबाट आएको छैन’,स्रोत भन्छ ।
विप्लव समूहले प्रतिबन्ध फुकुवासँगै अन्य दुई माग पनि पूरा भए मात्र वार्तामा बस्न सकिने जनाएको छ । समूहको दोस्रो माग छ, हालसम्म पक्राउ परेका नेता, कार्यकर्ताहरुको रिहाइ । तेस्रो मागचाहिँ औपचारिकरुपमा पत्राचार गरेर वार्ताका लागि आह्वान भएको समूहका नेताहरु बताउँछन् ।