पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको विरोधमा जनआन्दोलनको छनक दिने गरी गतिविधि सुरु भएको थियो । तर विस्तारै त्यो सैलाउँदै गएको छ । नागरिक समाजका अगुवाहरु नागरिक आन्दोलन भन्दै सडकमा दैनिकजसो प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर राजनीतिक दलहरुले विस्तारै आन्दोलनलाई खुम्च्याउँदै गएका छन् । नेपाली काँग्रेसले भ्रातृ संस्था तथा शुभेच्छुक संस्थालाई विरोध प्रदर्शनको जिम्मेवारी सुम्पिएर जिल्लास्तरमा सीमित गरेको छ ।
काँग्रेसले माघ १९ गते भ्रातृ संस्था, २४ गते शुभेच्छुक र फागुन ३ गते जिल्लास्तरीय विरोध कार्यक्रम तय गरेको छ । यसअघि उसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध पुस १३ गते प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र, पुस २५ मा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, माघ ३ गते पालिकास्तरीय र माघ ८ गते वडास्तरीय विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यसअघि उसले केन्द्रस्तरमा प्रदर्शन, सभाहरु सम्पन्न गरेको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आफूलाई जिल्ला र वडा तहका कार्यक्रममा सीमित गरेको छ । यसअघि दोस्रो चरणको आन्दोलनका क्रममा सो पार्टीले केन्द्रीय तथा प्रदेश तहमा कार्यक्रम गरेको थियो ।