चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच स्नातकोत्तर (पिजी) कोटाको विषयमा विवाद सुरु भएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी फरक व्याख्याले मन्त्रालय र आयोगबीच विवाद देखिएको हो । आयोगले गत १८, १९ र २० पुसमा पिजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । आयोग गठन भएपछि पहिलोपटक पिजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिएको हो । कुल सात हजार आठ सय विद्यार्थीले फारम भरेका थिए ।
आयोगले विभिन्न विषयमा १६ सय सिट निर्धारण गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा खुलातर्फ ५०, सरकारी चिकित्सकलाई ४० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिट निर्धारण गरिएको छ । तर, सरकारी चिकित्सकलाई दिएको ४० प्रतिशत छात्रवृत्ति सिट फालाफाल भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा.श्रीकृष्ण गिरीले ४० प्रतिशत सिट पनि सरकारलाई धेरै भएको बताए । सरकारी सेवामा दुई वर्ष दुर्गममा गएर सेवा पूरा गरेका मेडिकल अधिकृत पिजी अध्ययनका लागि योग्य मानिन्छन् ।
आयोगले निर्धारण गरेको कुल १६ सय सिटमध्ये ६ सय सरकारले पाएको छ । दुई सय २६ जनाले मात्रै सरकारी कोटामा फारम भरेकोमा दुई सयजना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । चार सय सिट अझै खाली छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार प्याथोलोजी, बायोकेमेस्ट्री, एनाटोमी पढ्ने सरकारी चिकित्सक नै भएनन् । सबै रेडियोलोजी, डर्माटोलोजी, अर्थोपेडिक, सर्जरीलगायतका विषय पढ्ने हुँदा भरिएका दुई सय सिट पनि धेरै खाली भएका छन् ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी महँगो शुल्क तिरेर निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न जान बाध्य छन् । विद्यार्थीले आफूले चाहेअनुसारको विषय पढ्न सरकारी छात्रवृत्तिको सिट पाउन धेरै कठिन छ । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारलाई उपलब्ध गराएको ६ सय सिटमध्ये अझै चार सय सिट खाली हुनुले राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको छ ।