काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निर्वाचन आयोगले हेर्न नमिल्ने भन्दै आयोगलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमको व्यवस्था ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आफूपक्षीय नेताहरूसहित मंगलबार आयोग पुगेका उनले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई भने, ‘तपाईंहरूकै नियम, कानुनअनुसार नै अहिले दलको विवादमा जान मिल्दैन । संविधान, ऐन र नियम हेरेर काम गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ ।’
राजनीतिक दलको मान्यतासम्बन्धी विषयमा विवाद उत्पन्न भएको ३० दिनभित्र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा मागदाबी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ । त्यस्तै, निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा प्रवेश गर्न नसकिने नियमावलीको व्यवस्था छ । कानुनले मतदान हुनुभन्दा १ सय २० दिन अगाडिको समयलाई निर्वाचन अवधि मानेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नियमावलीको त्यही नियमलाई देखाउन खोजेका हुन् जसलाई आयोगले एक महिनाअघि संशोधन गरिसकेको छ । तर सरकारले उक्त संशोधनलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन । कानुन मन्त्रालयको सहमति लिईवरी आयोगले निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद निरूपण गर्न नमिल्ने नियमावलीको प्रावधानलाई संशोधन गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मुद्रण विभाग पठाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री सचिवालयकै दबाबमा मुद्रण विभागले त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म उक्त संशोधनलाई आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले नेकपाको केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेपछि पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएकोसमेत बताए । उनले त्यसो भनेर विवाद प्रारम्भको अवधि पनि ३० दिन कटिसकेको संकेत गरेका थिए । ओलीले पुस ७ गते एकतर्फी ढंगले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेका थिए । आयोगले माघ ११ मा निर्णय दिइसकेकाले त्यसलाई मानेर जानुपर्ने भनाइ उनको थियो । आयोगले ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल दुवै पक्षले दलमा गरेको हेरफेरलाई अद्यावधिक गरिदिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसैले नेकपाको विभाजनले औपचारिक मान्यता पाइसकेको छैन ।
दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० गते आयोग पुगेर ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गरेको छ । केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई आयोगले दलको आधिकारिकता दिनुपर्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । दाहाल–नेपाल पक्षसँग केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत देखिएको छ । उक्त पक्षले आयोगको माघ ११ गतेको निर्णयलाई दलभित्र विवादको प्रस्थानबिन्दु दाबी गरेको छ । जबकि पुस ५ मै उक्त पक्षले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने सिफारिससम्बन्धी स्थायी कमिटीको निर्णय आयोगमा पठाएको थियो ।
ओलीले नेकपामा कुनै विखण्डन नआएको दाबी निर्वाचन आयोगमा गरेका छन् । उनले २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरणको निवेदन दिएको र आयोगले त्यही बेला जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको नेकपामा कुनै विभाजन नभएको दाबी गरे । ‘पार्टीको प्रथम अध्यक्ष म हुँ, दोस्रो प्रचण्ड हुनुहुन्छ । त्यस्तै, वरिष्ठ नेतामा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल छन् । महासचिव विष्णु पौडेल नै हुनुहुन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘नेकपा एउटै संसदीय दल र एउटै पार्टी हो ।’
निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल गर्न पुगेका ओलीले धेरैजसो समय पार्टी विवादसँग जोडिएको विषयमै खर्चिएका थिए । स्रोतका अनुसार ओलीले नेकपामा कुनै पनि विवाद नरहेको र आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक रहेको स्पष्ट सन्देश आयोगलाई दिन खोजेको देखिन्थ्यो । अर्को पक्षबाट शीर्ष नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पटक–पटक आयोग पुगिसकेको परिदृश्यमा ओलीले पनि आयोगमा आफ्नो उपस्थिति देखाएका हुन् । ‘६४ प्रतिशत जनादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिलाई भोलि आयोगले दलविहीन बनाउन मिल्छ ?’
ओलीले आयुक्तहरू समक्ष प्रश्न गरेका थिए । उनले आफू एउटै दलको संविधानको धारा ७६(१) अनुसारको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरे । ‘त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनादेशमा जाँदा पार्टी र झन्डाविहीन भएर चुनावमा जाने कुरा हुँदैन,’ उनले भने । ओलीले आफू जीवनभर सूर्यबाहेक अरू चिह्नबाट चुनाव नलडेको बरु दाहाल सूर्यबाट कहिल्यै चुनाव नलडेको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दलको विधानअनुसार प्रथम अध्यक्षसँगको परामर्शमा पार्टी महासचिवले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको र त्यो नै वैधानिक हुने आयोगले समेत स्वीकार गरिसकेको भन्दै आफ्नो बैठक आधिकारिक रहेको जिकिर गरेका थिए । ‘अहिलेसम्म प्रथम अध्यक्षका रूपमा पार्टीको आधिकारिक पत्रहरूमा मेरो हस्ताक्षर चल्दै आएको छ ।
यसअघिको उपनिर्वाचनमा दल दर्ता पनि मेरै हस्ताक्षरबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कुरामा आयोग अलमलमा पर्नु हुँदैन । निर्विवाद रूपमा दल दर्ताको वातावरण बन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ उनले नेकपाकै दाहाल–नेपाल पक्षको दाबीलाई ‘पोलिटिकल जोक्स’ भनिदिए । ‘पोलिटिकल जोक्स’ का पछाडि निर्वाचन आयोग जान नहुने उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन तयारीबारे संक्षिप्त ब्रिफिङ गरिसकेपछि ओलीले मन्तव्य दिएका थिए । ओलीले आयोगले गरेको निर्वाचन तयारीप्रति आफू सन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनका लागि सरकारबाट हरेक प्रकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । ओलीसँग ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङसहितका नेता आयोग पुगेका थिए । टोलीमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू पनि सहभागी थिए । -आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।