काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवम् राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको छ। आइतबारदेखि विशेषले पाण्डेको साढे आठ अर्ब दावी भएको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गरिरहेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मंसिर २१ गते सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे आठ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब असुल हुनुपर्ने दाबी गरेको छ। अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध मात्र २ अर्ब १३ करोडको बिगो दाबी गरेको थियो। पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख पाण्डेसहितको मुद्दामा दुुई वर्षपछि एउटै आदेश दोस्रो पटक गरेको हो। २०७६ जेठ १७ गतेबाट उक्त मुद्दाको प्रक्रियागत क्रम सुरु भएको थियो।
उक्त मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ २०७६ भदौ ५ गते भएको थियो। विशेष अदालतका न्यायधीशत्रय शिवराज अधिकारी, बालेन्द्र रुपाखेती र रवि शर्मा अर्यालको इजलासले साक्षी बुुझ्ने आदेश गरेको थियो। उक्त इजलासले २०७६ मंसिर २४ गते आयोजनाको निर्माणबारे राय दिन विशेषज्ञ झिकाउने आदेश गरेको थियो। पाण्डे २०७५ माघ २ गते धरौटीमा छुटेका थिए।
अख्तियारले पाण्डेसहित आयोजना प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की, रमेश बस्नेत, आयोजनाका ९ जना सिडिई इन्जिनियर, सिँचाइ विभागका तीन इन्जिनियर, कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक र तीन जना इन्जिनियरविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेकाहरुमा युवराज क्षेत्री भनिने युवबहादुर क्षेत्री, हेमनिधि शर्मा, अरुणकुमार चौधरी, दिलीपबहादुर कार्की, सरोजचन्द्र पण्डित, सूर्यदेव थापा क्षेत्री, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, मिनराज ढकाल, आशिषभद्र खनाल, कमलप्रसाद रेग्मी, सर्वदेव प्रसाद, रमेश बस्नेत, उद्ववराज चौलागाई, रविनाथ बाबु श्रेष्ठ र कृष्ण प्रसाद सुवेदी पनि छन्।
पाण्डेको कालिकाले कमसल निर्माण गरेपछि सिक्टा नहर परीक्षणकै क्रममा दुई पटक भत्किएको थियो। मुल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि र निर्माणका क्रममा आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सलटेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको अख्तियारको दाबी छ।
सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको संलग्नतामा माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना गुणस्तरहीन नहर निर्माण भएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी छ।
को विरुद्ध कति बिगो दाबी?