काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिए आफूले राजीनामा दिने बताएका छन्।
आइतबार राति प्राइम टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’मा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिए आफूले संसदमा विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिनुको विकल्प नरहने बताएका हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रले समर्थन नलिने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘सरकारलाई प्राप्त समर्थन फिर्ता भएको छैन। उहाँहरुको समर्थन यथावत छ। मसँग बहुमतको सरकार छँदैछ’, उनले भने, ‘समर्थन फिर्ता भयो भने स्वभाविक रुपमा मैले राजीनामा दिनुपर्छ या विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर, उहाँहरुले समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन, साथीहरु समर्थन फिर्ता लिनुहुन्नँ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा मुद्दा हारेकै कारण राजीनामाको नैतिक दायित्व आफूसँग नभएको बताए । प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर गलत मनासायबाट मुद्दा दायर समेत हुने गरेको भन्दै कतिपय मुद्दा हारेबापत नैतिक दायित्व लिनुपर्ने अवस्था नरहेको ओलीले बताएका थिए ।
उनले सुध्रिएर आए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहकार्यको सम्भावना पुनः रहेको समेत बताए। प्रचण्डले आफूलाई सुधार हुनुपर्ने भन्ने अभिव्यक्तिलाई भने बहसको आवश्यकता नभएको जवाफ दिए ।
उनले भने, ‘प्रचण्डसँग सहकार्य हुन्छ, उहाँ सप्रिनुभयो भने सहकार्य हुन्छ । उहाँ पनि यही लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र हुनुहुन्छ । निर्वाचन प्रणालीलाई मान्नुभएको छ । किन सहकार्य नहुनु ? तर, उहाँ सप्रिनुपर्यो ।’
अन्तर्वार्ताकै क्रममा ओलीले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई मित्रताको नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रयत्न गरेको दाबी गरे।
विघटन अघि नै माधव नेपाल पक्षले ‘तमासा’ देखाएको उनले टिप्पणी छ । अदालतले पुनर्स्थापना गरे पनि आफूले संविधानसम्मत देखेर नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरे।
माधव नेपाललाई आफूले भित्तामा नपुर्याएको बताउँदै उनले आफैँ भित्तामा उभिन पुगेको तर्क गरे । लोकतान्त्रिक आदोन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन र विकासको अभियान समाप्त पार्ने योजनामा माधव नेपाल पक्ष रहेको उनले आरोप लगाएका थिए ।
पार्टीका नेताहरु पदको पछि लागेकाले जिम्मेवारी मुक्त गर्नुपरेको उनले बताए । आफूमाथि माधव कुमार नेपाल पक्षले कारबाही गर्ने अभियान चलाएको तर देश र जनताका पक्षमा काम गर्न नदिएको ओलीले तर्क गरेका थिए ।
आफूले गरेका निर्णय मन नपरे चैत ७ गतेको केन्द्रिय समिति बैठकमा आएर छलफल गर्न सुझाव छ ।