प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि दलका नेताहरूले सम्बोधन नगर्ने भएका छन् । संसद् सचिवालयले निकालेको सम्भावित कार्यसूचीमा शोक प्रस्ताव र बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने विषय मात्रै समावेश छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकको तयारीका लागि सोमबार दिउँसो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनै नचाहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले बताए । ‘कार्यव्यवस्था बैठक बस्यो । तर, सरकारले कुनै बिजनेस अगाडि बढाउन चाहेन । अध्यादेशलाई पनि अगाडि बढाउने, प्रक्रियामा टुंग्याउने वा विधेयकलाई अगाडि बढाएर पास गरेर कानुन बनाउने वा अरू थप विषयमा अगाडि बढ्ने पनि देखिएन,’ उनले भने, ‘सदनप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्नेमा पूरै उदासीन देखियो । सदनको जुन खालको गतिशीलता हो, त्यसलाई संकुचनतिर लैजाने दिशामा उहाँहरू लाग्नुभएजस्तो देखियो ।’
कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा बसेका ओली पक्षीय नेता विशाल भट्टराईले बैठक सामान्य विषयमा छलफल भएर टुंगिएको बताए । सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिन चाहेको पनि उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘कार्यव्यवस्थामा सामान्य विषयमा छलफल भयो । सरकारले संसद्लाई पर्याप्त मात्रामा बिजनेस दिन्छ, तर सभामुखले परामर्शलाई अलिकति बढाउनुपर्छ । उहाँहरूले पनि प्रमुख विपक्षी दलको नेता, प्रधानमन्त्री सबैसँग कुराकानी गर्नुपर्यो नि ! व्यापक रूपमा परामर्शलाई बढाउनुभयो भने सरकारले बिजेनस दिइहाल्छ । त्यत्रा विधेयक थाती छन् । हामी त्यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ ।’
आफूहरूले संसद्लाई जनपक्षीय बनाउन खोजेको भट्टराईको भनाइ छ । ‘संसद्लाई एकदमै जनपक्षीय बनाउने, जनताका समस्या त्यहाँ उठाउने कुरामा हाम्रातर्फबाट कन्जुस्याइँ हुँदैन,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभामा दलका नेताहरूले कहिले बोल्ने ? भन्ने प्रश्नमा भट्टराई भन्छन्, ‘दलका नेताहरू बोल्ने कार्यक्रम सम्भवतः अर्काे बैठकदेखि हुन्छ होला ।’
प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन सुरु भएर दुईवटा बैठक बस्दासमेत नेताहरूले बोलेका छैनन् । तेस्रो बैठकमा नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छैन । संसदीय परम्पराअनुसार संसद् सुरु हुँदा सबै दलका नेताले शुभकामना मन्तव्य दिने विषयमा समेत सरकारले रुचि नदेखाएको खाणको भनाइ छ । त्यस्तै, अध्यादेश पनि अघि बढाइएको छैन । कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने विषयमा पनि कुरा मिल्न सकेन ।
२३ पुस सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजेको अध्यादेशमा विरोध भएपछि त्यसपछिका बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छैन । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘अध्यादेश अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । कानुनतः कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ, तर टुंगिएको छैन ।’ -नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।