एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाउपर पुनरावलोकन नहुने भएको छ ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अनुमति नदिने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर र न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिने फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले पुनरावलोकन नहुने जानकारी दिए । इजलासले पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश गरेपछि अब एमाले र माओवादी नै अस्तित्वमा रहने भएका छन् ।
दाहालले ‘सर्वोच्च अदालतको गैरकानुनी आदेशले आफूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्ष कायम गराएको भनिएको’ भन्दै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै अध्यक्षको हैसियतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।दाहालले दर्ता गरेको निवेदनमा विभिन्न २० वटा आधार र कारण अघि सारेर उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी छ ।
‘संविधान र कानुनसम्मत तबरबाट दलहरू एकीकरण भई एकीकरणको सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत नरहेको अवस्थामा छुट्टिन बाध्य पारिएको आदेशले न्यायको मान्य सिद्धान्तको घोर अवज्ञा र उपहास गरेको छ,’ निवेदनमा छ, ‘यो आदेश संविधानको धारा १७ को उपधारा २ विपरीत छ ।’