धनगढीमा दलित सशक्तीकरण विधेयकको मस्यौदामा सुझाव संकलन, ...मुद्दा केन्द्रित कार्य गर्ने सांसदहरूको प्रतिबद्धता

धनगढीमा दलित सशक्तीकरण विधेयकको मस्यौदामा सुझाव संकलन, ...मुद्दा केन्द्रित कार्य गर्ने सांसदहरूको प्रतिबद्धता

धनगढी । दलित समुदायमा हुने जातीय विभेद तथा आर्थिक सबलीकरणका लागि राष्ट्रव्यापी सुझाव संकलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । धनगढीमा शनिवार राष्ट्रव्यापी सुझाव संकलनका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ माथि बौद्धिक वर्गहरूबिच बृहत् छलफल सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा विधेयक माथि सहजकर्ताबाट छलफल भएको बताउँदै दलित सेवा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद विश्वकर्माले कार्यक्रममा उपस्थित सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लाका दलित अभियान्ताहरु र दलित बौद्धिक वर्गहरू लगायत अन्य सहभागीहरूले आ-आफ्नो अमूल्य सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएकी सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास समितिकी सभापति कुन्ती जोशीले समाजलाई पूर्ण रूपान्तरणको लागी आफ्नो पार्टी र आफूले गर्न सक्ने सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले दलित सेवा संघले गरेको कार्यको उच्च मुल्याङ्कन र प्रशंसा गर्दै दलित सेवा संघलाई स धन्यवाद सहीत सम्मान पत्र समेत प्रदान गर्नुभएको छ । साथै दलित सेवा संघले गर्ने गरेका हरेक कार्यक्रम हरुको प्रभाव ग्रास रुट सम्म पर्ने गरी आफ्ना कामहरू अझ सशक्त पारेर गर्न समेत जोशीले सुझाव दिनुभएको छ ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विकले दलित सेवा संघले गरेको अभियान प्रभावकारी र प्रशंसा योग्य रहेको बताउँदै आगामी दिनमा संस्थाले गर्ने कार्यहरू र थाल्ने कदमहरू मजबुत बनाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेशको संसदीदलका सचेतक टेक ब. रैकाले अबको समग्र रूपान्तरण भनेको विभिन्न खालका संघ संस्था र जनवर्गिय संगठन हरुको संयुक्त पहलमा जातीय छुवाछुतका विरुद्ध एक ढिक्का भएर आवाज उठाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो ।

साथै कार्यक्रमका सहभागीहरूले दलित सेवा संघले गरेको काम कारबाहीको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा आस्था र राजनीति भन्दा माथि उठेर सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति सधैँ सबै एक ढिक्का भएर लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

धनगढी स्थित सनलाइट होटलमा आयोजित दलित सशक्तीकरण विधेयकको अन्तिम मस्यौदामा सुझाव संकलन कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिका सभापति लगायतका सदस्यहरू, दलित सभासदहरु, सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लाका दलित अभियान्ताहरु र दलित बौद्धिक वर्गहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।