प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि ‘अब प्रदेश पनि भङ्ग हुन्छ’ होला भन्ने आशंकाहरु बेस्सरी उब्जिए । तर संवैधानिक हिसावले प्रदेशसभा भंग गर्नु त्यति सहज विषय थिएन र छैन पनि । त्यसबेला विघटन गर्लान कि भन्ने आशंकाको खड्को आफै हटेर गयो ।
यसै साता पनि छिमेकी प्रदेश कर्णाली र अन्य सबै प्रदेशको संसदीय राजनीतिमा सरकार बिरुद्ध कतै अविश्वास दर्ता, कतै विश्वासको मत लिने संकट उत्पन्न भएर अनेक प्रकारले तरंगित भएपनि तत्कालका लागि कुनै पनि किसिमले हलचल हुने सम्भावना नरहेको प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिम मात्रै हो ।
अति सामान्य परिवारमा जन्मिएका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका लागि अनपेक्षित रुपमा मुख्यमन्त्रीको कुर्सी यात्रा प्राप्ति भएर इतिहास रच्ने सौभाग्य प्राप्ति भो । इतिहास रच्ने अवसर प्राप्त गरेका सिएम भट्टले इतिहासको स्वर्णीम अवसरको सदूपयोग वा दुरुपयोग के कति गरे, उनी कार्यकालभरि को को ब्यक्ति र कुन कुन प्रवृत्तिबाट घेरिए भन्ने प्रश्नको लेखाजोखा अर्को आलेखमा गरौला । अहिलेलाई भने सत्तारथको तीन बर्ष अवधि पुग्नै लाग्दा उनको सिएमको कुर्सीको वरिपरि बढ्दै गएको कालो बादल अनौठो गरि अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक उतारचढावले हटाई दिएको सन्दर्भमा संक्षिप्त चर्चा गरौं ।
अरु प्रदेशतिर मुख्यमन्त्रीको कुर्सीहरु डगमगाई रहेका बेला सुदूरपश्चिममा भने वर्तमान सरकार नेतृत्वको कुर्सी नहल्लियोस भनेर बलियो टेको दिनेहरु आफसेआफ तम्तयार छन् । पोहोर साल यतिबेला आफ्नैहरुबाट घेरिन थालेको उनको कुर्सी पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमले स्वतः बलियो बन्दै गयो । यस मानेमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट ढुक्क त हुने नै भए, गज्जबको राजग्रह परेका भाग्यमानी जस्ता देखिएका छन् । सातमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेतृत्व गरिरहेका दुई प्रदेश सरकारमध्ये सुदूरपश्चिम एक हो ।
नेकपा एमालेभित्र प्रधानमन्त्री ओली र बरिष्ट नेता नेपाल पक्षबीच उत्पन्न दरारको फाइदा नेकपा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री भट्टलाई भएको छ । ओली पक्ष कुनै पनि हालतमा भट्ट सरकारको बहिर्गमन चाहन्छ, तर नेपाल पक्ष भने जुनसूकै हालतमा भट्ट सरकारलाई जोगाउन चाहन्छ । यहि परिस्थितीमा भट्ट आफुले आसै मिहिनेत नगर्दा पनि उनको सत्ता नेतृत्व लम्बिने लगभग पक्का देखिएको छ ।
भट्ट नेतृत्वको सरकार जोगिने मुख्य आधार एमालेको नेपाल खेमाका सांसदहरुको समर्थन नै हो । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्र आफ्नै सांसद संख्या थोरै भएपनि नेपाल पक्षीय सांसदहरुको समर्थन रह“दा मुख्यमन्त्री भट्टका पक्षमा प्रचण्ड बहुमत हुन्छ । फ्लोर क्रसको अभ्यास त कर्णालीबाटै सुरु भइसक्यो ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिलेकै सरकार टिकाइ राख्न वा अर्को सरकार निर्माण गर्न २७ सांसदको आवश्यकता हुन्छ । माओवादी (केन्द्र) का सांसद संख्या १४ हो । त्यसमा पनि सांसद झपट बोहरा एमालेमा प्रवेश गरेपछि सोमबारदेखि उनी प्रदेश सदस्यबाट पदमुक्त भइसककेका छन् । यस अवस्थामा केन्द्रका सांसद संख्या १३ मात्र छन् तर पनि नेपाल पक्षीय १८ जना सांसदले बलियो गरि काँध थापेकाले माओवादी केन्द्रलाई हाइसञ्चो छ । माओवादी केन्द्रका सामेत जोड्दा ३१ जना पुग्ने भएकाले मुख्यमन्त्री भट्ट ढुक्क छन् । ‘सरकार ढल्छ कि भनेर हामीले चिन्ता गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन,’ माओवादी केन्द्रका सचेतक अक्कल बहादुर रावलले भने, ‘एमालेको नेपाल पक्षीय १८ सांसदको पुरै समर्थन छ ।’
बरु साविक नेकपा एक रहेका बेला सत्तारुढ दलभित्रबाटै मुख्यमन्त्री भट्टलाई हटाउने खेल सुरु भएको थियो । माओवादी सांसदहरु नै उनको तिखो विरोधमा उत्रिएका थिए । हाल बदलिएको समिकरणले मुख्यमन्त्री विरुद्धका आवाजहरु सुनिन छाडेका छन् । ‘अहिले मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने सवाल मुख्य रहेन,’ माओवादी केन्द्रका सचेत अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘खासगरि प्रतिगमनको विरोधमा रहेकाहरु एक ढिक्का भएको अवस्था हो ।’
सत्ता साझेदार दल एमालेका २४ (सभामुख बाहेक) सांसदमध्ये १८ जना नेपाल पक्षका छन् । मुख्यमन्त्री पछिका तीन वटा मन्त्रालयहरु आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाल पक्षीय एमाले सांसदहरु छन् ।
साविकको ७ नम्बर प्रदेशमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भागमा परेपछि नेता लेखराज भट्टले मुख्यमन्त्रीमा अपत्यारिलो ढंगले त्रिलोचन भट्टलाई अगाडी बढाएका थिए । तर समय यस्तो आइदियो कि भट्टलाई मुख्यमन्त्रीमा सार्ने लेखराज र स्वम् त्रिलोचन भट्ट विपरीत राजनीतिक कित्तामा पुगे । अहिले नेकपा एमालेको ओली कित्तामा पसेका लेखराज जुनसूकै हालतमा पनि मुख्यमन्त्री भट्टलाई पदबाट हटाउन चाहन्छन् । तर अहिले उनले मात्रै चाहेर केही हुने छाँट देखिन्न । ‘सरकार फेरबदल गर्ने कुनै छलफल छैन,’ एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले भने ।
नेता लेखराज भट्ट र एमाले ओली पक्षधरले चाहेजस्तो मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकारको बहिर्गमन हुनका लागि कांग्रेस, जसपा र स्वम् मोवादी केन्द्र एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था छ । तर यो सम्भावना भने निकै कम छ । किन कि आफुले नेतृत्व गरेको सरकार आफैले ढालेर अर्को गठबन्धन बनाउन माओवादी केन्द्रलाई तत्कालका लागि कुनै बाध्यता नरहेको जसपा सांसद कृष्ण चौधरी बताउँछन् । ‘एमाललेले विश्वासको मत फिर्ता लिए बेग्लै कुरा हो, नत्र सम्भावना तत्काल अर्को सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्न ।’ प्रदेशसभामा कांग्रेसका १२, जसपाका २ सांसद संख्या छ । एमालेलाई बाहिर राखेर माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेस र जसपाको गठबन्धनमा सरकार गठन गर्न संख्या भने पुग्छ ।
यता एमाले ओली पक्षलाई भने वर्तमान सरकार हटाउने हुटहुटी बेलावखतका घटनाक्रममले प्रष्ट हु“दै आएको छ । एकातिर आफू निकट पक्षीय सांसदको संख्या न्यून छ । पठानसिंह बोहरा, नेपालु चौधरी, सांसदहरु लीलाधर भट्ट, ग्याल्बोसिंह बोहरा, रतनबहादुर थापा र माया तामाङ्गसहित ६ जना मात्रै ओली पक्षमा छन् । अर्कोतिर संसदीय दलको नेतृत्वसमेत आफू निकट नभएकाले पनि कुनै पनि निर्णय गर्न ओली पक्षलाई सकस छ । संसदीय दलको नेतामा नेपाल पक्षीय एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह छन् ।
यसबीचमा ओली पक्षीय नेता कर्णबहादुर थापा स्वम्ले संसदीय दलको बैठक गर्ने प्रयत्न पनि गरेका थिए । तर थापाको त्यो प्रयास सम्भव हुन सकेन । संसदीय दलका नेताले बैठक बोलाउने परम्पराविपरीत एमाले नेता एवं ओली पक्षीय प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले विशेष परिस्तिथि भन्दै गत चैत २५ गते सुदुरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक बोलाए । तर नेपाल समूहका सांसदहरुका अनुसार अधिकांश सांसदहरु अनुपस्थित हुने देखेपछि थापाले बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो ।
केही उपाय नभएपछि थापाले नेपाल पक्षीय सांसदहरुलाई कार्वाहीको दाउ खोजिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा उनले समानान्तर कमिटि गठनका लागि नेपाल समूहले आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी भएका प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरुलाई कारवाही गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर थापाको कार्वाहीले सुदूरपश्चिमको संसदीय राजनीतिमा कुनै फरक नपर्ने नेपाल समूहका सांसदहरुको बुझाई छ ।
थापा पक्षले गुटको भेलामा सहभागी भएको आरोपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह, वन, वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री माया भट्ट लगायतलाई कारबाही प्रकृया अघि बढाएको बुझिएको छ । अध्यक्ष थापाले गुटको भेलामा सहभागी नहुन सुरुमै भनेका थिए । ‘पार्टीमा बसेर समानान्तर कमिटि गठन गर्ने लगायतका गतिविधिमा संलग्न हुने कुनै पनि नेता पार्टीको कार्वाहीको दायरामा पर्नेछन्,’ ओली समूहका एक नेताले भने । स्रोतका अनुसार कारवाहीको पहिलो नम्बरमा शाह, दोस्रोमा पर्यटन मन्त्री माया भट्ट र तेस्रोमा दीर्घ सोडारीको नाम छ । तर दोहोरै कार्वाहीको श्रृखला चलिरहेको एमालेमा केही दिनअघि थापा स्वयमलाई भीम रावल नेतृत्वको समूहले एक बर्षका लागि कार्वाही गरिसकेको छ ।
मन्त्री कार्ड सुरक्षित
मुख्यमन्त्री भट्टले असहज अवस्था आइलागे सहज पार्न दुई वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको कार्ड पनि आफैस“ग सुरक्षित राखेका छन् । साविक नेकपा रहेकै बेला ओली पक्षमा लागेका एमाले सांसद पठानसिंह बोहरालाई भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेको महिनौं भयो । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रहेका झपट बोहराले स्वच्छिक राजीनामा दिए । हाल रिक्त रहेका दुबै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री भट्टले आफैस“ग सुरक्षित राखेका छन् । ‘आकांक्षीहरुलाई मन्त्री पदको कार्ड देखाएर थम्थमाइएको छ,’ मुख्यमन्त्री निकट एक सांसदले भने ।
त्यति मात्रै हैन, आकांक्षी ब्यवस्थापन गर्नु परे मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री र राज्यमन्त्री थप्ने, हाल चारवटा संसदीय समिति रहेकोमा आवश्यक परे बढाउने लगायतका रणनीतिमा पनि वर्तमान सरकारले सुरक्षित राखेको छ । सुदूरपश्चिममा हाल मुख्यमन्त्रीसहित पा“च जना मात्रै मन्त्री छन् । ‘तत्काल सरकार फेरबदलको कुनै कोर्स नै सम्भव देखिएको छैन,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सांसद कर्ण बहादुर मल्ल भन्छन्, ‘सत्ताको साँचो एमालेको हातमा छ ।’