कैलाली । नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएको छ ।
चैत्र १५ गते नै एमालेको प्रदेश कमिटीले समर्थन फिर्ता हुने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेशले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थिएन । बरु उसले केन्द्रमा सिफारिस ग¥यो र त्यसैका आधारमा सोमबार बसेका स्थायी कमिटीको बैठकले समर्थन फिर्ता लिएको एमाले प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाले बताए ।
उनले एमालेका तर्फबाट मन्त्री रहेकाहरूलाई मंगलबारनै फिर्ता हुन निर्देशनसहितको पत्र पुग्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले निर्णय आफूले नमान्ने बताएकी छन् । एमाले भित्र नेपाल समूहमा रहेकी मन्त्री भट्टले निर्णय मान्न तयार नभएको बताएकी हुन् ।
‘केपी ओली समूहले भनेको हामी मान्दैनौं,’ ‘सुदूरपश्चिममा हाम्रो नेता भीम रावल हुनुहुन्छ उहाँले भनेको मान्छौं । नत्र अरुले भनेको मान्दैनौं ।’
मन्त्री भट्ट अहिलेसम्म सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको र आफूहरूलाई सरकारबाट बाहिरिन आधिकारिक निर्देशन नआएको बताइन् । उनले पार्टी २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किए सबै निर्णय मान्नेसमेत दावी गरिन् ।
उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि पार्टी अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘केपी ओलीलाई केन्द्रीय अध्यक्ष पनि मान्दैनौं । नवौं महाधिवेशन अनुसार मान्ने भए केपी ओली हाम्रो अध्यक्ष हुन् । तर उहाँले माओवादीलाई लिएर पार्टी बनाउनु भन्नु भयो । उहाँ लेखराज भट्टको अध्यक्ष हुन् । हाम्रा होइनन् ।’
भीम रावललाई कारबाही गरेको बिषयमा पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । ‘उहाँलाई भीम रावललाई कारबाही गर्ने अधिकार नै छैन । भीम रावल उपाध्यक्ष हुँदा मात्रै ओली अध्यक्ष हुन्’ उनले भनिन् ।
नले वर्तमान अवस्थामा सरकारबाट फिर्ता हुन भन्दैमा फिर्ता नहुने दोहोरर्याइन् । उनले भनिन्, ‘केपी ओलीले फिर्ता हुनु भन्दैमा हामी फिर्ता हुँदैनौं । हामी यस बिषयमा सांसदहरूसँग सल्लाह गर्छौं ।’
सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण राज सुबेदीले पनि सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय लिने जिम्मा संसदीय दलको रहेको बताउँछन् । संसदीय दलले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेपछि मात्रैआफूहरु फिर्ता हुने उनको भनाइ ।
‘केन्दले निर्देशन दिएको कुरा हामीलाई आधिकारी रुपमा जानकारी आएको छैन,’ उनले भने ‘जानकारी आएपछि संसदीय दलको बैठक बस्छ त्यसपछि आवश्यक कदम चालौँला’
अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी र एमालेले संयुक्त रुपमा सरकार चलाइरहेका छन् । माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री सहित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् भने एमालेको तर्फबाट अहिले ३ मन्त्री सरकारमा छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण राज सुबेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट रहेका छन् । शाहलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिएका छन् ।
४ मन्त्रालयमा रहेको तीनै मन्त्री नेपाल पक्षका छन् । उनीहरु तत्काल सरकारबाट फिर्ता नआउने मनसायमा छन् ।
एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले २४ घण्टा भित्र सरकारबाट फिर्ता नआएर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णय उहाँहरूले पालना गर्नुहुन्छ अध्यक्ष थापाले भने, निर्देशन अनुसार सरकारबाट फिर्ता नभए कारबाही हुन्छ ।
उनले सरकारबाट फिर्ता नहुने मन्त्रीहरूलाई विधान बमोजिम कारबाही हुने गर्ने बताए । त्यस्तै एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न समेत उनको दाबी छ ।
‘हामीले माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौँ । अब हाम्रै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउँछौं,’ उनी भन्छन्, ‘वर्तमान सरकारबाट फिर्ता नहुनेलाई विधान अनुसार कारबाही गरेर अघि बढ्छौँ ।’
एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन यस अघि नै एउटा कार्यदल समेत बनाएको थियो । कार्यदलमा एमालेका प्रदेश सह इन्चार्ज महेश्वर पाठक, केन्द्रीय सदस्य झपट बोहरा र कैलाली अध्यक्ष रतन थापा छन् । उनीहरुले सरकार गठनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने र त्यहि अनुसार अघि बढ्ने बताइएको छ ।
५२ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ जना सांसद छन् ।
सभामुख बाहेक २४ जना मध्ये नेपाल पक्षका १८ जना र ओली पक्षका ६ जना छन् । यस कारण पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले भित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णय लागू हुन कठिन छ ।
सोमबारबाट अल्पमतमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अब ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा समन्वय र छलफल नभए कर्णाली प्रदेशमा जस्तो फ्लोर क्रस हुने सम्भावना बढी रहेको नेपाल पक्षका एक सांसद बताउँछन् ।
‘ओलीले पेलेर लग्ने योजना बनाए भने कर्णालीको जस्तो अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिँदैन तर, समन्वय गरेर अघि बढि हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ,’ एमालेका एक सांसदले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका मात्रै २५ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १३ नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन् ।
सरकार बनाउन प्रदेशमा २७ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका सबै सांसद एकमत हुने सम्भावना निकै न्यून छ । यो कारण पनि प्रदेशमा सकस भने छ । तर, केहि सांसदहरू भने नेतृत्व परिवर्तन गरेर भए पनि यहि गठबन्धनलाई अगाडी बढाउनु पर्ने बताउँछन् ।
‘हामी एक्लै सरकार बनाउन सक्दैनौं नेतृत्वले २५ जनालाई नै एक ठाउँमा ल्याएर नेतृत्व परिवर्तन गरेर यही गठबन्धनलाई अगाडि बनाउन पहल गरेमा एमालेको सरकार बन्छ,’ नेपाल पक्षकै एक सांसदले भनिन्
राजपाका २ सांसद पनि राजेन्द्र महतो पक्षका हुन् । केन्द्रमा एमाले नेतृत्वमा सरकारमा जान सहमत भएका कारण प्रदेशमा पनि सरकारमा जान सक्ने एमालेको बुझाइ छ । सभामुख बाहेक २४ जना मात्रै एमालेमा रहेको हुँदा अर्काे दललाई पनि साथमा लिन आवश्यक देखिन्छ ।
‘अहिले प्रदेश पार्टीले यस बिषयमा छलफल गरिरहेको छ । कुन दललाई लिएर कसरी सरकारमा जाने भन्ने बिषयमा